आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Migrant Workers Condition Supreme Court Hearing Update | Coronavirus Second Wave

प्रवासी मजुरांना दिलासा:सुप्रीम कोर्टाचा आदेश - दिल्ली, हरियाणा आणि यूपीमध्ये सामूहिक स्वयंपाकघर सुरू केले जावे, जेणेकरून कामगारांना दोन वेळचे जेवण मिळेल

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • न्यायालयात कामगारांच्या विचारसरणीवर चर्चा आणि योजनांवर झाला वाद

लॉकडाऊनमुळे अडचणीत सापडलेल्या प्रवासी मजुरांना दिलासा मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी काही निर्देश जारी केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला एनसीआरमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाकघर उघडण्यास सांगितले आहे जेणेकरुन मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दोनवेळचे जेवण मिळेल. कोर्टाने सांगितले की सामूहिक स्वयंपाकघर प्रमुख ठिकाणी असले पाहिजेत.

कोर्टाने म्हटले आहे की केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकारने एनसीआरमधील स्थलांतरित मजुरांना रेशन द्यावे. हे राशन आत्म भारत योजना किंवा इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत दिले जाऊ शकते. यासाठी मजुरांकडून ओळखपत्र मागण्यासारखी सक्ती असू नये.

न्यायालयात कामगारांच्या विचारसरणीवर चर्चा आणि योजनांवर झाला वाद
कार्यकर्ते हर्ष मंदर, अंजली भारद्वाज आणि जगदीप चोकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि सुप्रीम कोर्टाला म्हटले होते की, फूड सिक्योरिटी आणि कॅश ट्रान्सफरव्यतिरिक्त दुसरे निर्देश तत्काळ जारी केले जावेत. यावर वरीष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी गेल्या वर्षी अर्ज दिला होता.

आत्मनिर्भर भारत योजनेवर विचार व्हावा : प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की आम्ही केंद्राच्या स्वावलंबी भारत योजनेचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी लढत आहोत. त्याअंतर्गत 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांना रेशन देण्याची योजना होती, ज्यांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा किंवा राज्याच्या पीडीएस कार्ड योजनेत समावेश नाही. ही योजना गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा प्रवासी मजुरांची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. परंतु, ही स्किम केवळ दोन महिने म्हणजेच जून 2020 पर्यंत सुरू राहिली. यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. या वेळी मजुरांकडे पुन्हा रोजगार नाही आणि पैसा नाही. किमान स्वयंपूर्ण भारत योजना आणि प्रवासी ट्रेनचा विचार केला पाहिजे.

केंद्राकडून उत्तर मिळण्याची प्रतिक्षा : कोर्ट
न्यायमूर्ती एमआर शाह यांनी भूषण यांना सांगितले की लॉकडाऊन झाल्यास कामगार परत आपल्या गावी जाण्याचा विचार करतो. अनेक कामगारही निघून गेले आहेत. बरेच मजूर चार ते पाच पट भाडे देऊन गावात परतले आहेत आणि बर्‍याच जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आता आम्ही न गेलेल्या कामगारांचा विचार करत आहोत. आम्हाला आर्थिक निर्देश देण्याच्या याचिकाही मिळाल्या आहेत. परंतु आम्हाला अद्याप केंद्राकडून उत्तर मिळू शकलेले नाही. आम्ही दिल्ली-एनसीआर बद्दल काही सूचना जारी करू शकू जेणेकरुन येथे काही व्यवस्था करता येतील.

केंद्राच्या विरोधावर कोर्टाचा सवाल
केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की सर्व राज्य सरकारांना परिस्थितीची जाणीव आहे. आत्ता आपण महामारीशी लढा देत आहोत. आता आपण इतर गोष्टींवर नव्हे तर महामारीविरुद्ध लढा देऊ. पहिल्यावेळी लॉकडाऊन होते, आता तसे लॉकडाऊन नाही. बहुतेक उद्योग कार्यरत आहेत, बांधकाम कामास परवानगी आहे. ज्या ठिकाणी उद्योग सुरु आहेत त्या गावातून परत जाण्यासाठी कामगारांना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. मागील वेळी सर्व काही बंद होते.

यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे - प्रवासी कामगार विना पैसे आणि रोजगाराशिवाय कसे राहू शकतील? या क्षणी काहीतरी सहारा द्यायला हवा. आपल्याला कठोर सत्ये समजून घ्यावे लागेल. तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे.

बातम्या आणखी आहेत...