आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Migrant Workers Hearing | Government Should Provide Accommodation And Meals Till Bus train Is Not Available: Supreme Court

हतबलांची घर वापसी:मजुरांकडून भाडे घेऊ नका, बस-रेल्वे मिळत नाही तोपर्यंत सरकारने निवास-जेवण द्यावे : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 97 लाख मजूर घरी परतले, इतरांसाठी मोठा दिलासा
  • आदेश केंद्रासाठी नसून राज्यांसाठी, कोर्टाचे स्पष्टीकरण परंतु गाड्यांची व्यवस्था रेल्वे खात्यालाच करावी लागेल

गेल्या दोन महिन्यांपासून घरी जाण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या मजुरांसाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयास आदेश काढावा लागला. स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रवासापूर्वी आणि प्रवासादरम्यान अन्नपाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि रेल्वेची असेल. त्यासोबतच हे आदेश केंद्र सरकारसाठी नसून राज्य सरकारांसाठी आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच मजुरांसाठी राज्यांनी गाड्यांची मागणी केल्यास रेल्वेला ती उपलब्ध करुन द्यावी लागेल, असे अादेश रेल्वेला दिले आहेत.न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय पीठाने सांगितले की, स्थलांतरित मजुरांची संख्या आणि त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची विनंती याचा सर्व तपशील रेकॉर्डवर आणला जावा. पुढील सुनावणी ५ जून रोजी होणार आहे. न्यायालयाने स्वत:हून याची दखल घेत केंद्र ,राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी करुन उत्तर मागितले आहे. यूपी सरकारने १८ लाख लोक परतल्याची माहिती दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातील ५ महत्त्वाचे मुद्दे

> स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नये

> स्थलांतरित मजूर अडकलेले आहेत त्या ठिकाणी अन्नपाण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने करावी.

> प्रवासावेळी रेल्वेतर्फे जेवणाची व्यवस्था केली जाईल.बसमध्ये राज्य सरकारने जेवणाची व्यवस्था करावी.

> मजुरांच्या नोंदणीवर राज्य सरकार देखरेख करेल.निर्धारित तारखेला मजूर जाईल हेसुद्धा पाहावे लागेल.

> स्थलांतरित मजूर रस्त्यावर चालताना दिसल्यास सरकार त्यांच्या खाण्यापिण्याची व निवाऱ्याची व्यवस्था करेल.

सुप्रीम काेर्ट लाइव्ह : न्यायालयाने ठणकावले मजुरांच्या तिकीट व्यवस्थेत एजंट नकोत

न्यायालयासमोर केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तर कामगार संघटनाकडून इंदिरा जयसिंह आणि कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली

मेहता : मजुरांच्या घरवापसीत केंद्र मदत करीत आहे. विशेष रेल्वे सोडल्या जात आहेत.

न्या.भूषण : किती रेल्वे सोडल्या जातात ? किती मजुरांना मदत मिळाली ?

मेहता : १ ते २७ मेदरम्यान ९७ लाख मजुरांना घरी पाठवले आहे. म्हणजे दररोज ३.३६ लाख मजूर घरी गेले आहेत.

न्या.कौल : इच्छित स्थळी पोहोचलेल्या लोकांकडे पैसे मागितले का? रेल्वे-बस मिळेपर्यंत एफसीआय मजुरांना भोजन देऊ शकते का ? सगळ्यांना एकाचवेळी पाठवू शकत नसल्याने त्यांचा नंबर येईपर्यंत जेवण देऊ शकता. या सुविधांच्या निगराणीसाठी कोणतीही व्यवस्था नाही,हे कटुसत्य आहे. मजुरांना पाठवण्यास किती वेळ हवा आहे ?

मेहता : कंपनी - कारखाने सुरू झाल्याने अनेक कामगार-मजुरांची परत जाण्याची इच्छा नाही. उर्वरित लोकांना घरी पाठवण्यासाठी किती वेळ लागेल हे राज्ये सांगू शकतील.

न्या.कौल : देशात सर्व कामात दलाल असतात. परंतु आम्हाला तिकिटांच्या व्यवहारासाठी दलाल नकोत.

0