कोरोना महामारीदरम्यान लॉकडाउनमुळे प्रवासी मजुरांना होत असलेल्या त्रासाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावनी होत आहे. यावेळी केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आतापर्यंत 91 लाख प्रवाशांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यात आले आहे. यातील 80 टक्के प्रवासी उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडे 28 मे पर्यंत उत्तर मागितले होते

कोर्टाने याप्रकरणी मंगळवारी स्वतः माहिती घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, मजुरांची परिस्थिती बिकट आहे. त्यांच्यासाटी सरकारने केलेली मदत अपुरी आहे. कोर्टाने याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटिस पाठवून उत्तर मागितले होते. तसेच, कोर्टाने म्हटले होते की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तात्काळ योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे. प्रवासी मजुरांचा प्रवास, खाण्यापॉ-पिण्याची सोय आणि राहण्याची सोय मोफत असावी. 

0