आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Moderna Vaccine India Update; Narendra Modi Government On US Vaccine Manufacturing Company Moderna Indemnity

मॉडर्नाची लस भारतात येण्यावर प्रश्नचिन्ह:मंजूरीनंतर सरकारचे मंथन; कंपनीची अट - ते दुष्परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणार नाहीत

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अमेरिकेसह अनेक देशांत सूट देण्यात आली होती

मॉडर्नाला भारतात आपात्कालीन मंजुरी देण्यात आली आहे, परंतु कंपनीच्या नुकसानभरपाईच्या अटीबाबत सरकार अद्याप निर्णय घेऊ शकले नाही. सूत्रांनुसार मॉडर्नाच्या या अटीवर अजुनही चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत देशातील पहिली आंतरराष्ट्रीय लस लवकरच भारतात येणार का यावर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

खरेतर, मॉडर्नाने एक अट ठेवली आहे की, त्यांना इन्डेम्निटी मिळेल, तरच ते लस भारतात पाठवतील. ही इन्डेम्निटी लस कंपन्यांना सर्व कायदेशीर उत्तरदायित्वापासून मुक्त करते. भविष्यात या लसीमुळे काही विसंगती आढळल्यास कंपनीकडून भरपाईची मागणी केली जाऊ शकत नाही. फायझरनेही भारत सरकारकडून अशीच सूट मागितली आहे.

अमेरिकेसह अनेक देशांत सूट देण्यात आली होती
डिसेंबर 2020 मध्ये अमेरिकेच्या कोर्टाने फायझर-मॉडर्ना यांना नुकसान भरपाईपासून मुक्तता दिली. म्हणजेच लसीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची भरपाई कंपनीकडून मागता येत नाही. नुकसानभरपाई किंवा इन्डेम्निटीचा अर्थ आहे की, कोणत्याही नुकसानीविरूद्ध नुकसानभरपाईपासून सूट. अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये फायझर-मोडर्ना यांना अशी सूट मिळाली आहे.

तीन प्रश्नोत्तरांमध्ये जाणून घ्या इन्डेम्निटीचे गणित

1. भारतात नुकसानभरपाईचा कायदा आहे?
या प्रकरणातील कायदेशीर तरतुदी अगदी स्पष्ट आहेत. कोणतेही औषध किंवा लसीला मान्यता देताना भारतातील औषध कायद्यांमध्ये कायदेशीर संरक्षण किंवा इन्डेम्निटी देण्याची तरतूद नाही. कुठलीही औषध किंवा लसीला इन्डेम्निटी देण्यात आली तर उत्तरदायित्व सरकारकडे असेल. सरकार आणि पुरवठादार यांच्यातील कराराच्या कलमात याचा उल्लेख केला जाईल.

2. भारतात उपलब्ध इतर लसींवर कंपन्यांचे उत्तरदायित्व आहे का?
होय. कोव्हॅक्सिन, कोविशील्ड आणि स्पुतनिक व्ही - आतापर्यंत मंजूर झालेल्या तीनही लसींसाठी भारतीय औषध नियामकांनी कंपन्यांना इन्डेम्निटी दिली नाही. येथे क्लिनिकल चाचण्यांचे नियम स्पष्ट आहेत. चाचण्यांमध्ये जर एखाद्या स्वयंसेवकांचा मृत्यू झाला किंवा गंभीर दुखापत झाली असेल तर त्याला भरपाई मिळेल.

3. इन्डेम्निटीचा लोकांवर परीणाम?
इन्डेम्निटीच्या अभावी परदेशी कंपन्या लसींच्या किंमती वाढवू शकतात. इन्डेम्निटी देऊन सरकार लसीची किंमत आणि संख्येवर मोलभाव करु शकते. यामुळे भारताच्या लसीकरण मोहिमेला चालना मिळेल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही लस मुलांना उपलब्ध होईल. अमेरिकेसह काही देशांमध्ये फायझर आणि मॉडर्नाची लस 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना दिली जात आहे. सरकार 5 कोटी डोस विकत घेण्याचा विचार करत आहे, ज्याचा उपयोग मुलांसाठी देखील केला जाऊ शकतो.

देशातील प्रथम आंतरराष्ट्रीय लस
मॉडर्नाला भारतातली पहिली आंतरराष्ट्रीय लस म्हटले जात आहे कारण ती थेट आयात केली जाईल. हे देशात तयार होणार नाही. तर देशातील सीरम इन्स्टिट्यूटद्वारे कोव्हशील्ड तयार केले जात आहे आणि भारत बायोटेक आणि आयसीएमआर संयुक्तपणे कोव्हॅक्सिन बनवत आहेत. तर रशियाची स्पुतनिक-व्ही डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज भारतात तयार करत आहेत. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज स्पुतनिकचे विकासक, रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड (RDIF) चे भारतीय भागीदार आहेत.

सरकारने धोरणही बदलले
आपत्कालीन वापरास परवानगी दिल्यानंतर स्थानिक चाचण्यांची गरज भागवावी, असे भारत सरकारला आवाहन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये मॉडर्ना आणि फायझर या कंपन्यांचा समावेश आहे, परंतु सिप्लाला 100 लोकांवर ट्रायल करावे लागेल. यापूर्वी परदेशी लसीला भारता मंजूरी मिळाल्यानंतर 1500-1600 लोकांवर ट्रायलर करावी लागत होती, मात्र 15 एप्रिलला सरकारने पॉलिसीमध्ये बदल करत 100 लोकांपर्यंत मर्यादित केले.

भारतात आता 3 लस आणि एक पावडर आहे
सध्या, देशातील लसीकरण मोहिमेत कोव्हशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनचा वापर केला जात आहे. रशियाच्या स्पुतनिक-व्हीचा देखील वापर केला जात आहे. या व्यतिरिक्त कोविड रोखण्यासाठी DRDO ने 2-डीजी औषध तयार केले आहे. त्याच्या इमरजेंसी वापरालाही मंजूरी देण्यात आली आहे. हे एक पावडर आहे, जे पाण्यात वरघळून पिले जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...