आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Modi Cabinet Meeting Update | Coronavirus In India News Updates Union Cabinet Meeting Today; All You Need To Know

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदी कॅबिनेटचा निर्णय:सहकारी बँका आरबीआयअंतर्गत येणार, 8.6 कोटी ठेवीदारांना दिलासा

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुद्रा योजनेअंतर्गत शिशू लोनवरील व्याजदरात 2% कपात
  • ओबीसी कमीशनच्या कार्यकाळ 6 महीने वाढवण्यात आला

कॅबिनेटच्या बैठकीत बुधवार अनेक निर्णय घेण्यात आले. सहकारी बँकांना आरबीआयअंतर्गत आणले जाईल. यासाठी कॅबिनेटने अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, मुद्रा लोनअंतर्गत दिले जाणाऱ्या शिशु कर्जाच्या व्याज दरात 2% कपात करण्यात आली आहे.

सहकारी बँकांना आरबीआयअंतर्गत आणण्याचा निर्णय का ?

जावडेकर म्हणाले की, 1,482 ग्रामीण सहकारी बँक आणि 58 सहकारी बँकांना आरबीआयअंतर्गत आणले जाईल. यातून 8.6 कोटी खातेधारकांची चिंता दूर होईल. सहकारी बँकांमध्ये ग्राहकांचे 4.84 लाख कोटी रुपये जमा आहेत.

कॅबिनेटचे निर्णय

1. शिशु कर्जाच्या व्याज दरात 2% कपात. यामुळे 9.37 कोटी लोकांना फायदा.

2. सहकारी बँकांना आरबीआयअंतर्गत आणण्यासाठी अध्यादेश जारी केला जाईल. खातेधारकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

3. उत्तर प्रदेशच्या कुशीनगर एअरपोर्टला इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बनवले जाईल. यामुळे बुध सर्किटमधील पर्यटन वाढेल.

4. ओबीसी कमीशनचा कार्यकाळ 6 महीन्यांसाठी वाढवण्यात आला. आता ओबीसी आयोग 31 जानेवारी 2021 पर्यंत रिपोर्ट देऊ शकतो. कमीशनला मागास वर्गाच्या सब-कॅटेगरीप्रकरणातील तपासासाठी जास्त वेळ दिला जाईल.

5. पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चरला वाढवण्यासाठी अॅनिमल हस्बेंडरी डेव्हलपमेंट फंडला मंजूरी दिली जाईल. याअंतर्गत सरकार कर्ज घेणाऱ्यांना व्याज दरात 3% सूट देईल.

6. अंतराळ संस्थांना खासगी क्षेत्र उघडण्यास मंजूरी दिली जाईल. यासाठी एक नवीन संस्था उघडली जाईल. याचे नाव इंडियन नॅशनल स्पेस, प्रमोशन अँड ऑथराइजेशन सेंटर असेल. ही संस्था स्पेस अॅक्टिविटीजमध्ये खासगी कंपन्यांना मदत करेल.

बातम्या आणखी आहेत...