आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Modi Meetings On Jammu Kashmir: 'Article 371' Can Be A Promising Formula For Kashmir Valley; News And Live Updates

जम्मू-काश्मीरवर महामंथन:काश्मीर खोऱ्यासाठी ठरू शकते ‘कलम-371’ आश्वासक सूत्र!; विशेष दर्जा रद्द केल्याच्या 1 वर्ष 10 महिन्यांनंतर बैठक

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वीलेखक: मुकेश कौशिक
  • कॉपी लिंक
  • अगोदर परिसीमन होईल, नंतर निवडणूक. सर्वांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम-३७० रद्द करून पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून घेतल्याच्या १ वर्ष १० महिन्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यातील ८ पक्षांच्या १४ नेत्यांची साडेतीन तास दीर्घ बैठक घेतली. या बैठकीवरच राज्यात पुन्हा सामान्य स्थिती निर्माण होण्याच्या आशा लागून आहेत. अर्थात बैठकीनंतर मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्लांसह काश्मीरचे नेते पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा व कलम ३७० लागू करावे यावर अडून असलेले दिसले.

मेहबूबा मुफ्ती यांनी पाकशी चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला, तर पंतप्रधान नरंेद्र मोदी यांनी राज्यात निवडणुकीचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला. सूत्रांनुसार, मधला मार्ग म्हणून कलम-३७० ऐवजी काही भागांत कलम-३७१च्या तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात. कलम-३७१ हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंडसह ११ राज्यांत लागू आहे. निवडणूक आयोगानुसार, राज्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल. तोपर्यंत कलम-३७१ वर सहमती व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पंतप्रधान मोदी : अगोदर मतदारसंघ पुनर्रचना, मग निवडणूक
मोदी म्हणाले, मी आपले दिल्ली आणि मनातील अंतर कमी करू इच्छितो.

अगोदर राज्यांत विश्वास निर्माण व्हावा : स्थानिक नेत्यांचे मत
स्थानिक नेत्यांनी ३७० कलम लागू करावे, अशी मागणी केली. मात्र, यावर चर्चा झाली नाही. फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, अगोदर राज्यांत विश्वास निर्माण व्हावा.

प्रादेशिक पक्षांचा आक्षेप

  • प्रादेशिक पक्षांच्या मते, पुनर्रचनेच्या ७ जागांत मोठा वाटा जम्मूचाच असेल.
  • एससी जागांच्या रोटेशनवर आक्षेप, कारण काश्मीरमध्ये ९६.४% मुस्लिम. एससी जागेमुळे फायदा होणार नाही.
  • पीओकेच्या २४ पैकी एक तृतीयांश जागा निर्वासितांसाठी आरक्षित करण्याच्या बाजूने हे पक्ष नाहीत. तसे झाल्यास सत्ता जम्मूमध्ये केंद्रित होईल.

सध्या देशातील ११ राज्यांच्या विशिष्ट क्षेत्रांत कलम-३७१ लागू त्यानुसार नोकरी-शिक्षणात स्थानिकांना अधिकार, जमीन खरेदीच्या विशेष तरतुदी
सध्या देशातील ११ राज्यांच्या विशिष्ट भागांत कलम-३७१ लागू आहे. त्यात राज्याच्या स्थितीनुसार सर्व जागी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. उदा. हिमाचलात या कायद्यान्वये कुणीही बिगर हिमाचली व्यक्ती शेतजमीन विकत घेऊ शकत नाही. मिझोराममध्ये कुणी बिगर मिझो आदिवासी जमीन खरेदी करू शकत नाही. मात्र सरकार उद्योगांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण करू शकते. स्थानिक लोकांना शिक्षण व नोकऱ्यांत विशेष अधिकार मिळतात. या कायद्यान्वये मूळ लोकसंख्येच्या परंपरांशी विरोधाभास झाल्यास केंद्रीय कायद्यांचा प्रभाव मर्यादित होऊ शकतो. जम्मू-काश्मीरच्या काही विशिष्ट भागांत अशा तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात की, ज्यामुळे कलम-३७० बहाल करण्याची प्रादेशिक पक्षांची मागणी कमकुवत होऊ शकते.

जम्मू-काश्मिरातील ८ पक्षांचे १४ नेते एकाच व्यासपीठावर
बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्याचे ४ माजी मुख्यमंत्री- फारुख अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद, मेहबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला आणि इतर १० नेते सहभागी झाले होते.

पुनर्रचनेवरील मतभेदाचे कारण... जम्मूतून जास्त जागा असतील, तेच काश्मिरी नेत्यांना नकोय
गुरुवारी दिल्लीतील बैठकीत पुनर्रचनेच्या सूत्रावर स्पष्ट सहमती दिसली नाही आणि त्याची कारणे अशी आहेत-
1. राज्यात काही विधानसभा जागा एसटीसाठी राखीव करायच्या आहेत. म्हणजे एससीच्या ७ राखीव जागांच्या रोटेशनव्यतिरिक्त एसटीसाठी १०-१२ जागा आरक्षित केल्या जाऊ शकतात.
2. राज्य विधानसभेत जागा ८३ वरून वाढून ९० होतील. पीओकेसाठी २४ अतिरिक्त जागा रिक्त राहतात. त्यापैकी एक तृतीयांश जागा राखीव करण्याची मागणी निर्वासित करत आहेत.
3. जनगणना-२०११ नुसार, जम्मूचा वाटा क्षेत्रफळात २५.९३% व लोकसंख्येत ४२.८९% आहे, तर काश्मीरचा वाटा क्षेत्रफळात १५.७३% आणि लोकसंख्येत ५४.९३% आहे.

बातम्या आणखी आहेत...