आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

सुप्रीम आदेश:मोहरमच्या मिरवणुकीला परवानगी नाही; यामुळे अराजक पसरू शकते : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सुप्रीम आदेश जनआरोग्याला धोका होईल, असा कोणताही आदेश देणार नाही

मोहरमचा जुलूस (मिरवणूक) काढण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाचे कारण देत फेटाळली आहे. काेर्ट म्हणाले, ‘जुलूसची परवानगी दिली तर अराजक पसरेल. लोकांच्या आराेग्याला धोका निर्माण होईल, असा आदेश दिला जाऊ शकत नाही.’ पाचच लोकांचा सहभाग असेल, असे मोहरमचे जुलूस देशभरात काढण्याची परवानगी याचिकेद्वारे मागण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे, न्या. ए.एस. बाेपन्ना व व्ही. रामासुब्रमण्यन यांच्या पीठाने म्हटले की, आम्ही व्यापक निर्देश देऊ शकत नाही. मिरवणूक काढण्याची परवानगी दिली तर कोरोना पसरवल्याच्या नावावर एका समुदायाला दोषी धरले जाईल, जे आम्हाला होऊ द्यायचे नाही.’

सुप्रीम काेर्ट लाइव्ह : सीजेआय म्हणाले, रथयात्रेत अॅक्सेस पाॅइंट निर्धारित
शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जवादने देशभरात जुलूस काढण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वकील वासी हैदर यांनी सुप्रीम काेर्टात बाजू मांडली. कोर्टात असे युक्तिवाद झडले.

  • वासी हैदर : जगन्नाथ पुरीत रथयात्रेस परवानगी दिली हाेती?
  • सरन्यायाधीश : रथयात्रेत अॅक्सेस पॉइंट ठरवलेले होते. तुम्ही तर संपूर्ण देशभरासाठी परवानगी मागत आहात. एखाद्या विशिष्ट जागेची मागणी असती तर आम्ही विचारही केला असता. निर्बंध व सावधगिरी बाळगता येईल अशी विशिष्ट जागा माेहरम जुलूससाठी नसते.
  • वासी हैदर : सुप्रीम कोर्टाने पर्युषण पर्वात मुंबईत काही जैन मंदिरे उघडण्याची परवानगी दिली होती?
  • सरन्यायाधीश : ती पूजेसाठीच होती. जैन मंदिर ही अशी जागा आहे जेथे येण्या-जाण्याचे रस्ते ठरलेले असतात. त्या सर्व मर्यादित प्रार्थना होत्या. आम्ही तामिळनाडूत गणेशोत्सवाची परवानगी दिलेली नव्हती.
  • वासी हैदर : लखनऊत माेहरम जुलूसची परवानगी द्यावी. तेथे शिया समुदाय मोठ्या संख्येने राहताे.
  • सरन्यायाधीश : आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही. यासाठी तुम्ही अलाहाबाद हायकाेर्टात जावे.

काय आहे याचिका : मर्यादित संख्येत मोहरमच्या मिरवणुकीच्या परवानगीची विनंती याचिकेत केली होती. सरन्यायाधीश याचिकाकर्त्यांना म्हणाले, याचिकेत २८ राज्यांना प्रतिवादी करावे आणि केंद्र व राज्य सरकारांना निर्देश देण्याची मागणी करावी. जेणेकरून मर्यादित संख्येत मिरवणुका काढता येतील. तथापि, सरन्यायाधीशांनी कोणताही आदेश पारित करण्यास नकार दिला.