मनी लॉन्ड्रिंगचे 5906 प्रकरणे, 513 अटक:176 खासदार-आमदारांची ED चौकशी, पण किती जणांना झाली शिक्षा, जाणून घ्या!

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) म्हटले आहे की त्यांच्या एकूण ECIR खटल्यांपैकी केवळ 2.98 टक्के खटले हे आजी किंवा माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल आहेत, तथापि मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यांतर्गत दोषसिद्धीचा दर 96 टक्के इतका उच्च आहे. तपास संस्थेने ती लागू करत असलेल्या तीन कायद्यांतर्गत आपल्या कारवाईचा 31 जानेवारी 2023 अद्ययावत डेटा प्रकाशित केला आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), परकीय चलन नियमन कायदा (FEMA)आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा (FEOA) हे ते तीन कायदे आहेत.

ED ला 1 जुलै 2005 पासून 2002 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या PMLAच्या कठोर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या कायद्यान्वये एजन्सीला समन्स, अटक, तपासाच्या टप्प्यावर आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि गुन्हेगारांवर न्यायालयासमोर खटला चालवण्याचा अधिकार मिळाला.

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, रादज प्रमुख लालू यादव यांच्यासह देशातील अनेक नेत्यांवर सुरू असलेल्या तपासादरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हा अहवाल जारी केला आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये 96 टक्के आरोपी दोषी आढळून त्यांना शिक्षा झाली आहे. म्हणजे खासदार आणि आमदारांवरील ईडीच्या तपासात दोषी ठरण्याचे प्रमाण सर्वाधिक 96 टक्के आहे.

आणखी काय आहे अहवालात?

ईडीने 2005 पासून पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार काम करण्यास सुरुवात केली. या अंतर्गत, एजन्सीला समन्स बजावणे, अटक करणे, तपासादरम्यान आरोपीची मालमत्ता जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर न्यायालयासमोर खटला चालवण्याचे अधिकार कायद्याने दिले आहेत.

आकडेवारी दर्शवते की, ईडीने आतापर्यंत आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित एकूण 5,906 तक्रारी नोंदवल्या आहेत. यापैकी केवळ 2.98 टक्के म्हणजे 176 खटले विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार आणि आमदारांवर नोंदवले गेले आहेत. अहवालानुसार, पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 1,142 फिर्यादी तक्रारी किंवा आरोपपत्र दाखल केले गेले आहेत आणि या ECIR आणि फिर्यादी तक्रारी अंतर्गत एकूण 513 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

आकडेवारीनुसार, या कालावधीपर्यंत पीएमएलए अंतर्गत एकूण 25 प्रकरणे पूर्ण झाली आणि 24 प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले. एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाली. या प्रकरणांमध्ये मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या आरोपींची संख्या 45 आहे. आकडेवारीनुसार, दोषी सिद्ध होण्याची टक्केवारी 96 टक्क्यांपर्यंत आहे.

या शिक्षेमुळे 36.23 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, तर न्यायालयाने दोषींवर 4.62 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. विरोधी पक्षांनी अनेकदा ईडीवर नेत्यांच्या विरोधातील कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल टीका केली आहे आणि एजन्सीचा दोषसिद्धीचा दर निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. डेटामध्ये असेही म्हटले आहे की, नोंदणी केलेल्या एकूण 5,906 ECIR पैकी केवळ 8.99 टक्के किंवा 531 प्रकरणे एजन्सीच्या अधिकार्‍यांनी शोधली किंवा छापा टाकला. या 531 प्रकरणांमध्ये जारी केलेल्या सर्च वॉरंटची संख्या 4,954 आहे.

आकडेवारीनुसार, एजन्सीद्वारे एकूण 1,919 अंतरिम जप्तीचे आदेश मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्याअंतर्गत जारी करण्यात आले होते, ज्या अंतर्गत 1,15,350 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. एजन्सी मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत विद्यमान मुख्यमंत्री, बडे राजकारणी, नोकरशहा, व्यावसायिक गट, कॉर्पोरेट, परदेशी नागरिक आणि इतरांसह काही हाय प्रोफाइल लोकांची चौकशी करत आहे.

40 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त

पीएमएलएच्या निर्णायक प्राधिकरणाने अशा 1,632 जप्ती आदेशांची पुष्टी केली (71,290 कोटी रुपयांची संपत्ती), तर 260 (40,904 कोटी रुपयांच्या जप्तीसह) दुजोरा मिळण्यासाठी प्रलंबित होते. आपल्या फेमा कारवाईबद्दल बोलताना, ईडीने सांगितले की त्यांनी या वर्षाच्या जानेवारी अखेरपर्यंत या कायद्यांतर्गत एकूण 33,988 प्रकरणे सुरू केली आहेत आणि 16,148 प्रकरणांमध्ये तपास निकाली काढला आहे. FEMA अंतर्गत एकूण 8,440 कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 6,847 वर निर्णय घेण्यात आला. 1973 चा परकीय चलन नियमन कायदा (FERA) रद्द केल्यानंतर 1999 मध्ये FEMA लागू करण्यात आला होता.

एजन्सीने असेही म्हटले आहे की, त्यांनी 15 लोकांविरुद्ध FEOA कार्यवाही सुरू केली आहे, त्यापैकी नऊ जणांना न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार (FEOs) घोषित केले आहे आणि 2018 मध्ये आणलेल्या कायद्यानुसार जप्त केलेली मालमत्ता 862.43 कोटी रुपये आहे. FEOAची निर्मिती केंद्रातील मोदी सरकारने ज्यांच्याविरुद्ध मोठ्या रकमेच्या आर्थिक फसवणुकीचा आरोप आहे आणि ते देशातून फरार आहेत त्यांना पंगू करण्यासाठी केली होती.

PMLA कायदा ईडीची सुपर पॉवर

मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 मध्ये लागू करण्यात आला. हा कायदा 2005 मध्ये लागू झाला. PMLA (सुधारणा) कायदा, 2012 ने गुन्ह्यांच्या यादीची व्याप्ती वाढवली आहे. यामध्ये मालमत्ता लपवणे त्याचा गैरवापर करणे यांचा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीमुळे ईडीला विशेषाधिकार मिळाले आहेत. तर मनी लाँड्रिंग म्हणजे मालमत्तेचा गैरवापर. यातील बहुतांश प्रकरणे आर्थिक घोटाळ्यांची आहेत.कायद्याच्या अनुसूचीत समाविष्ट लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, भाग A ईडीला राजकीय घोटाळ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार देतो.

ईडीला विशेष अधिकार

हा कायदा ईडीला जप्ती, खटला चालवणे, अटक, तपास याचे अधिकार देतो. आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे देणे ही आरोपीची जबाबदारी असते.

या कायद्यातील कठोर अटी, अटकेचे कारण न दाखवणे,ECIR (एफआयआर सारखी)न दाखवता अटक करणे,मनी लॉन्ड्रिंगची विस्तृत व्याख्या, चौकशीदरम्यान आरोपीकडून देण्यात आलेली माहिती पुरावा म्हणून सादर करणे या सर्व अधिकारांचा ईडी दुरुपयोग करते असा आरोप ईडीवर लावला जातो.