आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • MSP Rajya Sabha | Narendra Singh Tomar Says Govt Will Announce Committee On MSP After Election

MSP साठी समिती बनवणार सरकार:5 राज्यांच्या निवडणुकांनंतर मार्चमध्ये होणार स्थापना; शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, वैज्ञानिक आणि विशेषज्ञ सदस्यांचा असेल समावेश

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

MSP ठरवण्यासाठी भारत सरकार एक समिती स्थापन करेल. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत सांगितले की, एमएसपी समितीमध्ये शेतकरी संघटनेचे सदस्य, शास्त्रज्ञ, तज्ञ आणि लाभार्थी यांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये तीनही कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर शेतकरी एमएसपीच्या मागणीवर ठाम होते.

गेल्या 7 वर्षांपासून एमएसपीवर दुप्पट किंमत दिली: तोमर
नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 2018-19 पूर्वी शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी फायदेशीर करण्यासाठी अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींमध्ये 14-15 शिफारशी होत्या ज्या जीओएमला योग्य वाटल्या नाहीत. MSP वर 50% नफा घोषित करावा, अशी शिफारसही करण्यात आली होती, याचा विचार करण्यात आला नाही. 2018-19 मध्ये पंतप्रधानांनी हे मान्य केले आणि आता एमएसपी वाढत आहे. गेल्या 7 वर्षांपासून MSP वर दुप्पट किंमत दिली जात आहे. अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांना योग्य भावासाठी 2 लाख 37 हजार कोटी रुपये देण्याची तरतूद आहे.

पिकांवर एमएसपी किती आहे
MSP म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राइज किंवा किमान आधारभूत किंमत. केंद्र सरकार पिकांसाठी किमान किंमत ठरवते, याला MSP म्हणतात. बाजारात पिकाची किंमत कमी झाली तरी सरकार शेतकऱ्याला एमएसपीनुसार पैसे देईल. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची निश्चित किंमत, त्यांच्या पिकाची किंमत किती आहे याची माहिती मिळते. पिकाच्या भावाची ही एक प्रकारची हमी आहे.

एमएसपी कोण ठरवतो?
पिकांचा MSP कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) द्वारे निश्चित केला जातो. वेळोवेळी लागवडीचा खर्च आणि इतर बाबींच्या आधारे पिकांची किमान किंमत निश्चित करून आयोग आपल्या सूचना सरकारला पाठवतो.

MSP कसा ठरवला जातो?

  • MSP ची गणना करण्यासाठी 3 भिन्न वेरिएबल वापरले जातात. यामध्ये A2, A2+FL आणि C2 समाविष्ट आहे.
  • A2 मध्ये ते खर्च मोजले जातात, जे शेतकरी आपल्या खिशातून देतात. जसे खत, बियाणे, वीज, पाणी, मजुरी यावर होणारा खर्च. त्याला इनपुट कॉस्ट असेही म्हणतात. थोडक्यात सांगायचे तर, पेरणीपासून कापणीपर्यंतचा खर्च यात समाविष्ट होतो.
  • A2+FL मध्ये, पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या सर्व खर्चासह कौटुंबिक श्रमाचाही समावेश केला जातो. कौटुंबिक श्रम म्हणजे शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी शेतीत केलेल्या कामाची मजुरी. शेतकऱ्यांनी मजुरांकडून काम करुन घेतले तर त्यांना मजुरी द्यावी लागेल. तसेच घरातील सदस्यही शेतात काम करत असतील तर त्यांनाही मजुरी द्यावी.
  • C2 मध्ये पेरणी ते काढणीचा खर्च तसेच जमिनीचे भाडे आणि त्यावरील व्याज यांचा समावेश होतो. सोबतच यंत्र खरेदीवर शेतकऱ्याने गुंतवलेल्या भांडवलाच्या व्याजाचाही यात समावेश आहे. व्यापकपणे सांगायचे तर, शेतीच्या खर्चाव्यतिरिक्त, जमीन आणि भांडवलावरील व्याज देखील ठरवले जाते.

शेतकऱ्यांना कोणत्या पीकांची मिळते MSP?
तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि इतर पिकांवर सरकार एमएसपी देते.

  • तृणधान्य पिके: भात, गहू, बाजरी, मका, ज्वारी, नाचणी, जौ.
  • कडधान्य पिके: हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर.
  • तेलबिया पिके: मूग, सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, तीळ, नायजर किंवा काळे तीळ, करडई.
  • इतर पिके: ऊस, कापूस, ताग, नारळ.

सरकार सध्या कोणत्या आधारावर एमएसपी देते?

  • सरकार सध्या A2+FL फार्मूल्याच्या आधारे MSP देत आहे.

MSP वर शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे?

  • शेतकरी मागणी करत आहेत की, त्यांना MSP C2+FL फॉर्मूल्यावर दिली जावी.
  • सरकारने एमएसपीपेक्षा कमी दराने पिकांची खरेदी करणे हा गुन्हा घोषित करावी आणि MSP वर सरकारी खरेदी लागू राहावी.
  • यासोबतच दुसऱ्या पीकांनाही MSP च्या वर्गात आणले जावे. मात्र केंद्र सरकारने अनेक मंत्री आणि स्वतः पंतप्रधानांनीही सांगितले आहे की, MSP ची व्यवस्था सुरु राहील. मात्र शेतकरी संघटनांना वाटते की, हे कायद्यांमध्ये समाविष्ट केले जावे.
बातम्या आणखी आहेत...