MSP साठी समिती बनवणार सरकार:5 राज्यांच्या निवडणुकांनंतर मार्चमध्ये होणार स्थापना; शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, वैज्ञानिक आणि विशेषज्ञ सदस्यांचा असेल समावेश

MSP ठरवण्यासाठी भारत सरकार एक समिती स्थापन करेल. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत सांगितले की, एमएसपी समितीमध्ये शेतकरी संघटनेचे सदस्य, शास्त्रज्ञ, तज्ञ आणि लाभार्थी यांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये तीनही कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर शेतकरी एमएसपीच्या मागणीवर ठाम होते.

गेल्या 7 वर्षांपासून एमएसपीवर दुप्पट किंमत दिली: तोमर
नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 2018-19 पूर्वी शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी फायदेशीर करण्यासाठी अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींमध्ये 14-15 शिफारशी होत्या ज्या जीओएमला योग्य वाटल्या नाहीत. MSP वर 50% नफा घोषित करावा, अशी शिफारसही करण्यात आली होती, याचा विचार करण्यात आला नाही. 2018-19 मध्ये पंतप्रधानांनी हे मान्य केले आणि आता एमएसपी वाढत आहे. गेल्या 7 वर्षांपासून MSP वर दुप्पट किंमत दिली जात आहे. अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांना योग्य भावासाठी 2 लाख 37 हजार कोटी रुपये देण्याची तरतूद आहे.

पिकांवर एमएसपी किती आहे
MSP म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राइज किंवा किमान आधारभूत किंमत. केंद्र सरकार पिकांसाठी किमान किंमत ठरवते, याला MSP म्हणतात. बाजारात पिकाची किंमत कमी झाली तरी सरकार शेतकऱ्याला एमएसपीनुसार पैसे देईल. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची निश्चित किंमत, त्यांच्या पिकाची किंमत किती आहे याची माहिती मिळते. पिकाच्या भावाची ही एक प्रकारची हमी आहे.

एमएसपी कोण ठरवतो?
पिकांचा MSP कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) द्वारे निश्चित केला जातो. वेळोवेळी लागवडीचा खर्च आणि इतर बाबींच्या आधारे पिकांची किमान किंमत निश्चित करून आयोग आपल्या सूचना सरकारला पाठवतो.

MSP कसा ठरवला जातो?

शेतकऱ्यांना कोणत्या पीकांची मिळते MSP?
तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि इतर पिकांवर सरकार एमएसपी देते.

सरकार सध्या कोणत्या आधारावर एमएसपी देते?

MSP वर शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे?