तक्रार दाखल:मुंबई पोलिसांनी नूपुर शर्मांना 22 रोजी चौकशीस बोलावले, दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्थेत केली वाढ

भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून सुरू झालेला वाद अद्याप थांबलेलाच नाही. एक डझनपेक्षा जास्त देशांनी त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत भारताकडे विरोध नोंदवला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र पोलिसांनी नूपुर यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात त्यांना २२ जूनला चौकशीसाठी बोलावले आहे.

नूपुर यांच्याविरुद्ध ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. पोलिसांनी त्यांना जबाब नोंदवण्यासाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी नूपुर आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षा व्यवस्था दिली आहे. नूपुर यांच्यातर्फे पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, आपल्याला ठार मारण्याची धमकी मिळत आहे. पोलिसांनी त्यांना सुरक्षा कवच दिले. नूपुर आणि दिल्ली भाजप माध्यम विभागाचे प्रमुख राहिलेले नवीन जिंदल यांनी मोहंमद पैगंबर यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीला अरब देशांत प्रचंड विरोध होत आहे. अनेक देशांत भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी सुरू झाली आहे. सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, जाॅर्डन, संयुक्त अरब अमिरात आणि इराणसह १५ देशांनी भारताकडे आक्षेप नोंदवला आहे. वाद वाढल्याचे दिसताच भाजपने नूपुर यांना पक्षातून निलंबित तर जिंदल यांना बडतर्फ केले होते.

आखाती देशांशी चांगले राहतील भारताचे संबंध : गोयल : कोची येथे आलेले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले की, नूपुर शर्मा यांनी मोहंमद पैगंबर यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीचा केंद्र सरकारवर कुठलाही परिणाम झाला नाही. कारण त्या सरकारी पदाधिकारी नव्हत्या. नूपुर यांच्या निलंबनाचा दाखला देत त्यांनी म्हटले की, आवश्यक कारवाई करण्यात आली आहे. आखाती देशांसोबत भारताचे संबंध कायम राहतील.

समाजमाध्यमांवर मला, कुटुंबाला धमक्या मिळत आहेत : जिंदल
दिल्ली भाजप माध्यम विभागाचे माजी प्रमुख नवीनकुमार जिंदल यांनीही ट्वीट करत म्हटले की, ‘आपल्याला तसेच आपल्या कुटुंबीयांना समाजमाध्यमांवर ठार मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी याची दखल घ्यावी.’

आम्ही सर्व धर्मांचा सन्मान करतो : युनोच्या सरचिटणीसांची टिप्पणी
युनोचे सरचिटणीस अँटोनियो गुतारेस यांच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, युनो सर्व धर्मांबद्दल सन्मान आणि सहिष्णुतेला प्रोत्साहित करतात. पाकिस्तानच्या पत्रकाराने मुस्लिम देशांनी केलेल्या निषेधाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना प्रतिक्रिया विचारली होती.