आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हिजाबचा वाद पुन्हा एकदा तापला आहे. राज्याच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांतील मुस्लिम संघटनांनी १३ नवीन खासगी महाविद्यालये उघडण्यासाठी अर्ज केला आहे. या महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात येणार नाही. अल्पसंख्याक संघटनांकडून यापूर्वी कधीही खासगी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी इतके अर्ज आले नव्हते. गेल्या पाच वर्षांत तर एकही अर्ज करण्यात आला नव्हता. तज्ज्ञांचे मत आहे की नवीन महाविद्यालये सुरू झाल्याने हिजाबचा वाद आणखीच चिघळेल. कारण राज्यातील सर्व शासकीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी आहे. यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील शेकडो मुलींनी परीक्षा दिली नव्हती. हे लक्षात घेऊन मुस्लिम संघटनांना आपली स्वतंत्र महाविद्यालये उघडायची आहेत.
कर्नाटकात मागील सरकारने (काँग्रेस) सरकारी शैक्षणिक संस्थांसाठी गणवेश अनिवार्य केला. खासगी शाळांना त्यांचा स्वतःचा गणवेश ठरविण्याची परवानगी आहे. सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक चिन्हांवर बंदी असून, हिजाबला परवानगी देणे न देणे, हे खासगी शिक्षण संस्थांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मुस्लिम संघटनांनी स्वतःची महाविद्यालये उघडण्याचा निर्णय घेतला. विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी आलेल्या अर्जांची छाननी सुरू आहे. एक अर्ज मंजूर झाला आहे. अर्जदारांनी सर्व निकष पूर्ण केले तर त्यांना मान्यता मिळेल.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही, पण आंदोलन सुरूच हिजाबबाबत कर्नाटकात सुरू झालेल्या वादाने हिंसक वळण घेतल्यानंतर आता शमताे आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला. पण, आता हिजाबच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी संघर्ष तीव्र केला आहे. मुलींना शाळेत न पाठवणे आणि हिजाबशिवाय परीक्षा देण्यास नकार देणे हाही आंदाेलनाचा भाग आहे.त्याचेे नेतृत्व करणाऱ्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने (सीएफआय) नुकतीच एक रॅली काढली. प्रदेशाध्यक्ष अथोला पंजलकाटे म्हणाले की, आंदाेलन हा एकच मार्ग उरला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.