कर्नाटकात OBC मुस्लिमांचे 4% आरक्षण रद्द:ते वोक्कलिगा, लिंगायतांमध्ये वाटले; निवडणुकी आधी BJP सरकारचा निर्णय

कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाबाबत दोन मोठे निर्णय घेतले. पहिल्या निर्णयाचा एक भाग म्हणून, सरकारने ओबीसी मुस्लिमांसाठी 4% कोटा रद्द केला. दुसरा निर्णय असा आहे की, हा 4% कोटा वोक्कलिगा आणि लिंगायत समुदायांमध्ये विभागला गेला आहे. या निर्णयानंतर वोक्कालिगाचा कोटा 5% वरून 7% करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर पंचमसाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायत प्रवर्गासाठीचा कोटाही 5% वरून 7% करण्यात आला आहे.

माध्यमांना ही माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळ समितीने कोटा श्रेणीत बदल सुचवले होते, ते आम्ही मान्य केले. भाजपशासित असलेल्या कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या महिनाभर आधी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ही घोषणा केली.

मुस्लिम ओबीसी कोट्यातून काढून EWS कोट्यात

राज्यातील ज्या मुस्लिमांना आतापर्यंत ओबीसी कोट्यात आरक्षण मिळाले होते त्यांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागात (EWS) ठेवण्यात आले आहे. या श्रेणीतील मुस्लिमांना 10% EWS कोट्यासाठी ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन आणि इतर समुदायांसोबत राहावे लागेल.

कर्नाटकातही आरक्षणाची टक्केवारी 56 टक्के

कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण 15% वरून 17% आणि अनुसूचित जमातीसाठी 3% वरून 7% केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी 50% निश्चित केली होती, मात्र या बदलांनंतर राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 56 टक्क्यांवर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसार, आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याच्या अपीलवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

राज्यात इतर जातींना किती आरक्षण

आता अनुसूचित जाती (SC) डाव्यांना 6%, SC राईट 5.5% तर इतर जातींना राज्यात 4.5% आणि 1% आरक्षण देण्यात आले आहे. यापूर्वी कर्नाटकात मागासवर्गीयांना 4 टक्के, ओबीसी 15 टक्के, मुस्लिम 4 टक्के, वोक्कलिगा 4 टक्के, लिंगायतांसह पंचमशाली लिंगायत, मराठा, बंट, ख्रिश्चन 5 टक्के, एससी 15 टक्के आणि एसटी 3 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

तर, राज्यात बदल झाल्यानंतर, श्रेणी 1 (मागासवर्गीय) 4%, श्रेणी 2A (OBC) 15%, श्रेणी 2B एकही नाही, श्रेणी 2C (वोक्कलिगा) 6%, श्रेणी 2D (पंचमशाली लिंगायत, मराठासह लिंगायत) विभागले गेले. ख्रिश्चन 7%, SC 17% आणि ST 7% आरक्षण दिले आहे. बोम्मई म्हणाले की, मागासवर्गीयांची दोन नवीन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यात मागास आणि अधिक मागासलेले असे करण्यात आले आहे.