दिव्य मराठी विश्लेषण:नावांची शिफारस सरकारच करेल, त्यातूनच एक  निवडला जाईल.... यामुळे आरोप थांबतील!

नवी पद्धत लागू झाल्याने निवडणूक आयोगच्या नि:पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाणार नाहीत. आता एखादा सीईसी मोदींनी नियुक्ती केलाय अथवा तो सोनिया गांधींचा निकटवर्तीय आहे, असे आरोप कुणीही करू शकणार नाही. अशा प्रकारचा बदल आवश्यक होता. त्यासाठी मी दोन दशकांपासून मागणी करीत होतो.

{ आतापर्यंत नियुक्ती कशी होत होती ? घटनेच्या परिशिष्टातील अनुच्छेद ३२४ ते ३२९ पर्यंतच्या पाच भागात निवडणूक आयाेग स्थापन करण्याची पद्धत विशद केली आहे. परिशिष्ट ३२४ अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि सहायक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबत किती आयुक्त असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

{नव्या पद्धतीत काम कसे होईल ? मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आयुक्त कोण असावेत त्यासाठी नावे सुचवली जातात. यापुढेही असेच होईल. कायदा मंत्रालय नावांची शिफारस करेल. त्या नावातूनच पंतप्रधान-विरोधी पक्षनेता-सरन्यायाधीश एकाची निवड करतील. {सरकार या निर्णयाला आव्हान देईला का ?

सध्या तरी हे कठीण दिसतेय. कारण पाच सदस्यीय घटनापीठाने‌ एकमताने हा निकाल दिला आहे. घटनापीठाचा निर्णय एकमताने दिला असल्यास केंद्र सरकारने त्याला आव्हान दिल्याचे प्रकरण अद्याप तरी पाहण्यात नाही. परंतु संसदेला वाटल्यास न्यायालयाच्या निकालास बदल येऊ शकते. सरकारने अद्याप याबाबत मत व्यक्त केलेले नाही. {न्यायालयाचा आदेश कधीपर्यंत लागू राहिल ? : संसदेत कायदा पारित होईपर्यंत हा आदेश कायम राहिल,असे घटनापीठाने म्हटले अाहे. कायदा कधी होईल हे सरकारच सांगू शकेल.

एस. वाय. कुरेशी, निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त