पंजाब प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी:ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना, असा प्रकार यापुढे घडू नये! केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या किमिटीवर विचार करावा, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेतील त्रुटींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयी आम्ही अत्यंत गंभीर आहोत. दोन्ही सरकारने आपल्या कमिटीवर विचार करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना असल्याचे म्हणत असा प्रकार पुन्हा घडू नये असा इशाराच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

पंतप्रधान मोदींचा ताफा अशा प्रकारे अडवणे अत्यंत चुकीचे
या प्रकरणाविषयी सुनावणी करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना आहे आणि असा प्रकार पुढे घडू नये. आम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयी अत्यंत गंभीर आहोत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने आपल्या कमिटीवर विचार केला पाहिजे. मात्र, पंतप्रधान मोदींचा ताफा अशा प्रकारे अडवणे अत्यंत चुकीचे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील मनंदिर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘SPG’ कायदाच वाचून दाखवला.यावेळी ते म्हणाले की, हा केवळ कायदा-व्यवस्थेचा भाग नाही, तर ‘SPG’ कायद्याअंतर्गतचा मुद्दा आहे. एक वैधानिक जबाबदारी आहे. यामध्ये निष्काळजीपणा दाखवला जाऊ शकत नाही.

केंद्र आणि राज्य सरकारचा एकमेकांच्या चौकशी समितीवर आक्षेप

यादरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांच्या चौकशी समितीवर आक्षेप घेतला. केंद्र आणि याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांनी या तपासात एनआयएचा समावेश करण्याची मागणी केली. येथे पंजाबने सांगितले की त्यांची समिती आधीच या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. यावर केंद्राने पंजाबच्या गृहसचिवांना चौकशी समितीचा भाग बनवण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आणि ते म्हणाले की, त्यांची चौकशी सुरू आहे.

सोमवारपर्यंत चौकशी थांबवली

सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली आहे. यासोबतच या प्रकरणाशी संबंधित कार्यवाही सोमवारपर्यंत थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्याला दिले आहेत. तसेच, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्यांना त्यांच्या तपासाच्या आधारे कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करता येणार नाही.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे - केंद्राने चौकशी करावी
सुनावणीत याचिका दाखल करणारे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित हा मुद्दा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा नसून एसपीजी कायद्याचा आहे. त्यांची ही सुरक्षा पंतप्रधानही काढू शकत नाहीत. अशा स्थितीत त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (NIA) मार्फत पुरावे मिळवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली याचा तपास व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.

पंजाब सरकारचा युक्तिवाद - समिती चौकशी करत आहे
पंजाबच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डीएस पटवालिया यांनी सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, घटनेनंतर लगेचच सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. केंद्र आमच्या समितीवर प्रश्न उपस्थित करत आहे. पंजाब सरकारनेही याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. असे असतानाही आपल्या हेतूवर शंका घेतली जात आहे. केंद्राच्या 3 सदस्यीय चौकशी समितीवर त्यांनी देखील आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल तर ते कोणत्याही न्यायाधीशाला तपासाची जबाबदारी देऊ शकते.