आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • National Investigation Agency (NIA); What Is The Role Of NIA? Who Stops Kashmir Terror Funding? Know Everything About

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एक्सप्लेनर:मुंबई हल्ल्यानंतर स्थापन झाली NIA, ज्यामुळे काश्मीरातील टेरर फंडिंग रोखली, जाणून घ्या याविषयी सर्व काही

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुंबई हल्ल्यापूर्वी देशात अशी कोणतीही एजन्सी नव्हती जी दहशतवादावर नजर ठेवेल आणि देशात दहशतवादी हल्ले रोखू शकेल.

मुंबईवर झालेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात भायवहर दहशतवादी हल्ल्याला आज 12 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या रात्रीपासून सुरु झालेला हल्ले 29 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू होते. 166 लोकांचा मृत्यू झाला होता. चारही बाजुंनी निराशा दिसत होती. ही अशी वेळ होती, जेव्हा कधीच न थांबणारी मुंबई स्तब्ध झाली होती.

एवढी निराशा असुनही या हल्ल्यानंतर जी चांगली गोष्ट मिळाली, ती होती NIA म्हणजेच नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. NIA ला काम करत 11 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे झाली आहेत. या दरम्यान त्यांनी अनेक दहशतवादी हल्ले रोखण्यात यश मिळवले आहे.

आपण याला NIA चे सर्वात मोठे यश मानू शकतो. जे त्यांनी काश्मीरात टेरर फंडिंगचे नेटवर्क तोडले. यामुळे केवळ काश्मीरमधीलच दहशतवाद कमी झाला नाही, तर दगडफेकीच्या घटनाही कमी झाल्या. मुंबई हल्ल्याची देन NIA कशी बनली? याचे अधिकार काय-काय आहेत? चला चाणून घेऊया.

NIA काय आहे?
NIA म्हणजेच नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. 26 नोव्हेंबर 2008 ला मुंबईवर हल्ल्यानंतर 31 डिसेंबर 2008 ला संसदेत NIA अॅक्ट पास करण्यात आला. या अॅक्टनुसार याची स्थापना झाली. या एजेन्सीने 19 जानेवारी 2009 पासून काम सुरू केले.

याची गरज का वाटली?

  • मुंबई हल्ल्यापूर्वी देशात अशी कोणतीही एजन्सी नव्हती जी दहशतवादावर नजर ठेवेल आणि देशात दहशतवादी हल्ले रोखू शकेल. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये 2001 मध्ये संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा 2002 मध्ये दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा (पोटा) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार पोलिसांना संशयावरून कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार होता. पण 21 सप्टेंबर 2004 रोजी कॉंग्रेस सरकारने हा कायदा रद्द केला.
  • मुंबईवरील हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करणार्‍या आणि दहशतवादी कारवायांवर नजर ठेवून त्यांना नाकाम करू शकणार्‍या तपास यंत्रणेची गरज होती. दहशतवादी निधी थांबवणे, दहशतवादी हल्ल्यांची चौकशी करणे आणि त्यास जोडलेल्या लोकांची चौकशी करणे हे NIA उद्दीष्ट आहे.
  • NIA ही केवळ तपास यंत्रणा आहे?
  • नाही. NIA मध्ये इन्व्हेस्टिगेशन हा शब्द आहे, त्यामुळे असे दिसते की ती केवळ तपास यंत्रणाच असेल. पण ते तसे नाही. NIA ही इन्वेस्टिगेशन एजन्सी तसेच फिर्यादी एजन्सी आहे. अन्वेषण म्हणजे एखाद्या खटल्याची चौकशी करणे, पुरावे गोळा करणे आणि फिर्यादी दाखल करणे, दोषारोपपत्र दाखल करणे आणि शिक्षा देणे.
  • याबद्दलही वाद निर्माण झाले आहे. कारण NIA ही इन्वेस्टिगेशन आणि प्रॉसीक्यूशन संस्था दोन्हीही आहे आणि ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे ते केवळ केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरूनच तपासणी सुरू करेल आणि तपासणीनंतर सरकार खटल्यातही हस्तक्षेप करेल. NIA प्रमाणेच CBI देखील एक इन्वेस्टिगेशन आणि प्रॉसीक्यूशन एजेंसी आहे.

दहशतवाद रोखण्यासाठी NIA ने काय केले?

  • 19 जानेवारी 2009 ला काम सुरू करणाऱ्या NIA ला सर्वात मोठे यश 2012 मध्ये मिळाले, जेव्हा एजन्सीने इंटरपोल आणि सउदी इंटेलिजेंसच्या मदतीने अबु हमजा उर्फ अबु जंदाल आणि फसीद मोहम्मद सारख्या दहशतवाद्यांना अटक केली. अबु हमजा मुंबई हल्ल्यामध्येही सामिल होता. 2013 मध्ये नेपाळ सीमेवरुन NIA ने यासीन भटकळ आणि असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डीला अटक केली होती. दोघांनीही देशात अनेक दहशतवादी हल्ले केले होते.
  • जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 वर्षांपासून दहशतवाद आहे. दहशतवादी निधी रोखण्यासाठी NIA अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे आणि अजूनही काश्मीरमध्ये छापे टाकत आहे. टेरर फंडिंग प्रकरणात NIA 2017 मध्ये काश्मीरचे माजी
  • मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांच्या घरावरही छापा टाकला होता. या प्रकरणात NIA ने हुर्रियतच्या अनेक नेत्यांना अटकही केली होती. यामध्ये सैयद अली शाह गिलानी यांचा जावई अल्ताफ अहमद शाहही सामिल आहे.

पण NIA वर राजकीय दबावाचे आरोपही लागले

  • तपास यंत्रणांवर अनेकदा राजकीय दबावाखाली काम केल्याचा आरोप केला जातो. NIA देखील यातून सुटलेली नाही. 2004 ते 2008 दरम्यान 7 बॉम्बस्फोट झाले. 2006 आणि 2008 मध्ये महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे, 2006 मध्ये समझौता एक्स्प्रेसमध्ये, 2007 मध्ये अजमेर दर्गा येथे, 2007 मध्ये हैदराबादच्या मक्का मशिदीत आणि 2008 मध्ये गुजरातमधील मोडसा येथे.
  • या स्फोटांमध्ये रमेश उपाध्याय, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद आणि सुनील जोशी यांना आरोपी बनवण्यात आले. ते सर्व भाजप आणि RSS संबंधित होते. पण 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तपासात बदल झाला.
  • ऑगस्ट 2014 मध्ये झालेल्या समझौता एक्सप्रेस स्फोटात असीमानंद यांना जामीन मिळाला होता. नंतर 21 मार्च 2019 रोजी असीमानंद यांच्यासह चार आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले.
  • 2007 च्या अजमेर बॉम्ब स्फोटांमध्ये 2017 मध्ये असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा आणि इंद्रेश कुमार यांची सुटका करण्यात आली. साध्वी प्रज्ञा यांना 2017 मध्ये मालेगाव स्फोटातून मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळाला. कर्नल पुरोहित यांनाही सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. मोडसा स्फोट प्रकरण 2015 मध्ये NIA ने पुराव्याअभावी बंद केले.

तर NIA चे कंविक्शन रेट किती आहे?

  • एजन्सीच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार एनआयएने 5 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत 315 गुन्हे नोंदवले आहेत. त्यापैकी 60 प्रकरणात निकाल आले आहेत आणि 54 प्रकरणात शिक्षा मिळाली आहे. त्यानुसार, याचा कंविक्शन रेट 90% राहिला.

NIA जवळ कोणते अधिकार आहेत?

  • 2019 मध्ये NIA अॅक्टमध्ये संशोधन झाले, ज्यानंतर याच्या शक्ती अजून वाढली. आता NIA जवळ एटॉमिक एनर्जी अॅक्ट 1962 आणि UAPA अॅक्ट 1967 नुसार होणाऱ्या अपराधांचा तपास करण्याचाही अधिकार आहे.
  • याव्यतिरिक्त मानव तस्करी, जाली नोट, प्रतिबंधित हत्यारांची निर्मिती आणि विक्री, सायबर दहशतवाद आणि एक्सप्लोसिव्ह सबस्टेंस अॅक्ट 1908 नुसरा येणआऱ्या अपराधांचा तपासही करते.
  • NIA अधिका्यांकडे इतर पोलिस अधिकाऱ्यांसमान अधिकार असतील आणि ते देशभर लागू होतील. NIA आता परदेशी जाऊन भारतीयांविरोधात झालेल्या अपराधांचा तपास करु शकते.
Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser