कोर्ट:नवज्योत सिद्धूच्या सुरक्षेवर सुनावणी, पंजाब सरकारने दाखल केला नाही रिपोर्ट; केंद्रीय यंत्रणांचे उत्तर न मिळाल्याचा दाखला

पंजाब काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यात पंजाब सरकारने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला नाही. यासाठी त्यांनी केंद्रीय यंत्रणांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याचे कारण दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 18 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. गत सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला सिद्धूच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्याचे सांगितले होते.

रोड रेज प्रकरणी 1 वर्षाची शिक्षा भोगून नवज्योत सिद्धू नुकतेच पटियाला तुरुंगातून बाहेर पडलेत. त्यानंतर आप सरकारने त्यांची सुरक्षा झेड प्लसवरून वाय प्लस केली. या प्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गत महिन्यात 28 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत हाय कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते.

5 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत पंजाब सरकार बॅकफूटवर असल्याचे दिसून आले. त्यांनी या प्रकरणी 12 मे रोजी अहवाल सादर करण्याचा शब्द कोर्टाला दिला होता. पण आजही केंद्रीय एजन्सीकडून इनपुट न मिळाल्याचा दाखला देत आणखी 2 आठवड्यांची वाढीव मुदत मागितली. पण उच्च न्यायालयाने त्यांना 18 मेपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

सिद्धूंचा जीवितास धोका असल्याचा दावा

नवज्योत सिद्धू यांनी आपल्या याचिकेत आपल्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली आहे. आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. दुसरीकडे, तुरुंगातून सुटल्यानंतर मुसेवाला यांच्या घरी पोहोचल्यावर नवज्योतसिंग सिद्धू म्हणाले होते की, गँगस्टर लॉरेन्सने त्यांना जाहीरपणे धमक्या दिल्या आहेत. त्यामुळे सिद्धू मुसेवालानंतर आता सरकारला आणखी एका सिद्धूला मारायचे आहे का?

घराच्या छतावर संशयास्पद व्यक्ती
सिद्धू तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांच्या पटियाला स्थित घरावर एक संशयित व्यक्ती दिसला होता. या प्रकरणी सिद्धूच्या नोकराच्या जबाबावरून पटियाला पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला आहे. सिद्धूने आपल्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले होते.

25 पैकी केवळ 13 कमांडो सुरक्षेत
रोड रेज प्रकरणी तुरुंगात जाण्यापूर्वी नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याभोवती 25 कमांडोंचा ताफा होता. त्यांनी तुरुंगातून लुधियाना येथील एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळीही त्यांनी यांनी सुरक्षेशिवाय बाहेर जाण्यास नकार दिला होता. पण त्यानंतर तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर सुरक्षेत तैनात कमांडोंची संख्या 25 वरून 13 करण्यात आली.