ऐतिहासिक निर्णय:NDA च्या परीक्षेत आता मुलीही बसू शकतील, केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला दिली निर्णयाची माहिती; सैन्यात मुलींची भूमिका वाढेल

राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि नौदल अकादमीमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे. सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, दोन्ही संस्थांमध्ये महिला कॅडेट्स यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे.

सरकारला माहिती दिल्यानंतर न्यायमूर्ती एसके कौल म्हणाले, "सशस्त्र दलांनी स्वतः एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे जाणून आम्हाला खूप आनंद झाला. खंडपीठाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी 10 दिवस दिले. आता हे प्रकरण 22 सप्टेंबरला सुनावणीसाठी येणार आहे.

यावर्षी एनडीएच्या 370 जागांसाठी 4.5 लाखांहून अधिक उमेदवार उपस्थित राहणार आहेत. यापूर्वी एनडीएची परीक्षा 5 सप्टेंबर 2021 रोजी होणार होती, परंतु यूपीएससीने ती 24 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली.

यावर्षी नियमांमध्ये बदल न करण्याचे आवाहन
एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारतर्फे हजर राहून न्यायालयाला विनंती केली की या वर्षी एनडीए परीक्षेच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करू नये. हा नियम लागू करण्यापूर्वी नवीन धोरण, कार्यपद्धती आणि प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा तयार कराव्या लागतील. यासाठी सरकारला वेळेची गरज आहे.

सैन्यात मुलींची भूमिका वाढेल
मुलींनी एनडीएच्या माध्यमातून सैन्यात भरती झाल्यास त्यांना अनेक फायदे मिळतील. त्यांचे सर्व्हिस काळ जास्त असेल आणि लष्करी सेवांमधील त्याच्या भूमिकेची व्याप्तीही वाढेल. मुलींना आता लष्करप्रमुख पदावर बढती मिळण्याची संधी मिळणार आहे.

केंद्राने म्हटले होते - हस्तक्षेप टाळावा
केंद्राने यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते की न्यायालयाने धोरणात्मक प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये. यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले होते की, तुम्ही महिलांना 5-5 वर्षे सैन्यात ठेवले, कायमस्वरूपी कमिशन दिले नाही. अधिक म्हणजे, हवाई दल आणि नौदल अधिक उदारमतवादी आहेत. तुम्हाला लिंगाच्या आधारावर समानतेचे तत्त्व समजून घ्यावे लागेल.