कोरोना मृत्यूवर भरपाईचा फॉर्म्युला:‘एनडीएमए’ची गृह मंत्रालयाला विचारणा : सरकारी कर्मचारी-सैनिकांच्या कोरोना मृत्यूबाबत काय दृष्टिकोन असावा, त्या कुटुंबीयांना पेन्शन-ग्रॅच्युइटीसह इतर काेणते लाभ मिळताहेत?

कोरोनाने मृत्यू झाल्यास केंद्र सरकारला भरपाई द्यावीच लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने ठरवले आहे. मग ती किती असेल, कोणाला मिळेल आणि कशी मिळेल याचा फॉर्म्युला ठरवण्यात व्यग्र असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाने (एनडीएमए) गृह मंत्रालयाकडे याबाबत विचारणा केली आहे. भरपाई मिळणाऱ्या लाभार्थींत सरकारी कर्मचारी व सैन्य दलाचा समावेश करावा की नाही, अशी विचारणा केली गेली. एनडीएमएने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवलेल्या एका पत्रात भरपाईच्या रकमेचा फॉर्म्युला निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली आहे. यात कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि सैन्य दलातील कुटुंबीयांना भरपाईची रक्कम देण्याबात काय दृष्टीकोन असला पाहिजे, यावर विचार केला जावा. या दोन्ही सेवांमध्ये भरपाई देण्याची तरतूद नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन, ग्रॅच्युएटी, विमा आदी मार्गांनी मदत मिळते. सैन्य दलांत लाभासाठी वेगळी व्यवस्था आहे. त्यांच्या मदतीतील विलंब कमी करून सरकार कालमर्यादाही निश्चित करू शकते. शिवाय बँक कर्मचाऱ्यांबाबतही दृष्टीकोन निश्चित करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या क्षेत्रात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २० लाख रुपये भरपाई देण्याची घोषणा सार्वजनिक बँकांनी केली आहे. पण खासगी क्षेत्रातील बँकांत भरपाई एकसारखी दिली जात नाही.

जनगणना महारजिस्ट्रार, आरोग्य मंत्रालय देणार कोरोना मृतांची यादी
जानकार सूत्रांनी भास्करला सांगितले की, मृतांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी जनगणना महारजिस्ट्रार आणि आरोग्य मंत्रालयावर सोपवली आहे. त्यांच्याकडून जिल्हा आणि राज्य प्रशासनामार्फत कोरोना मृतांची अचून यादी तयार करून पाठवण्यास सांगितले आहे.

१५ अॉगस्टला पंतप्रधान मोदी करतील घोषणा
भास्करला कळालेल्या माहितीनुसार, राज्यांना कोरोना मृतांची यादी २० जुलैपूर्वी गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यास सांगितले आहे. त्या आधारावरच भरपाई रकमेची गणना १४ ऑगस्टपूर्वी करून त्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून करतील.

प्रत्येक राज्यासाठी एकच निकष हवा
एनडीएमएने शिफारस केली की, प्रत्येक राज्यासाठी भरपाई रकमेसाठी समान निकष लावला जावा. बिहारने कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ४ लाख रु., कर्नाटकने १ लाख रु. आणि दिल्लीने ५० हजार रु. देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम एसडीआरएफच्या निधीतून दिली जात नाही. त्यामुळे या रकमेचा ठरलेल्या निकषांशी काहीच संबंध जोडू नये.