महत्त्वाचा निर्णय:वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाला देखील मान्यता

सुप्रीम कोर्टाकडून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. यामुळे नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली होती. यामुळे ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचे नमूद करत या प्रकरणावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार कोर्टाकडून आज निर्णय देण्यात आला आहे.

मागच्यावर्षी जून महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण मान्य केलेले आहे. मात्र आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्या जुने निकष लावून काऊन्सलिंग सुरु करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.