आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संघर्ष सुरूच:समिती स्थापन करू : केंद्राचे आश्वासन; कायदाच रद्द करा : शेतकरी नेते ठाम, 3 डिसेंबरला पुन्हा बैठक

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दिल्लीकडे कूच केलेल्या शेतकऱ्यांशी सहाव्या दिवशी चर्चा, पण निष्फळ ठरली

नव्या कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ दिल्ली-हरियाणाच्या सीमेवर ठिय्या देऊन बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे मंगळवारीही निवारण होऊ शकले नाही. केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी सव्वातीन तास बैठक झाली. ही मॅरेथॉन बैठक निष्फळ ठरली.

दिल्ली येथील विज्ञान भवनमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. बैठकीत कृषी कायद्यांंमधील त्रुटींवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले. मात्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळल्याचे सांगून कायदा रद्द केला तरच आंदोलन मागे घेतले जाईल, असे शेतकरी नेत्यांनी पत्रकारांना सांगितले. कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर समिती बनवण्याचा प्रस्ताव आम्ही दिला होता. आता ३ डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंडातील शेतकरी नेत्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली.

मीटिंग लाइव्ह
चहा ऑफर केल्यावर शेतकरी म्हणाले, धरणे स्थळी या, जिलबी देतो

३.४५ वा. बैठक सुरू झाली. ४.०० वाजता सरकारतर्फे शेतकरी नेत्यांना चहा ऑफर करण्यात आला. पण नेते म्हणाले, चहा नको, मागण्या पूर्ण करा. तुम्ही धरणे स्थळी या, आम्ही तुम्हाला जिलबी खाऊ घालू. ४.१५ वाजता शेतकरी नेते डॉ. दर्शनपाल यांनी तिन्ही कायदे रद्द करा आणि एमएसपीची हमी द्या, अशी मागणी केली. ५.४५ वाजता पंजाबचे डॉ. दर्शनपाल म्हणाले की, तुम्ही असा कायदा आणला आहे, ज्याद्वारे कॉर्पोरेट आमच्या जमिनी घेतील. हे कायदे मागे घ्या. त्यावर तोमर म्हणाले की, त्यासाठी सर्वांशी चर्चा करावी लागेल. ६.४५ वाजता नेते म्हणाले की, कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. त्यानंतर नेते निघून गेले.

महाराष्ट्राचे शेतकरी म्हणाले, ३ डिसेंबरनंतर दिल्लीला जाऊ
महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत म्हटले की, ३ डिसेंबरपर्यंत कृषी कायद्यांशी संबंधित चिंता दूर कराव्यात अन्यथा आम्ही दिल्लीकडे कूच करू.

शेतकरी संघटनांचे ९ प्रश्न, त्यावर दैनिक भास्करने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याशी थेट चर्चा केली
1 एखाद्या शेतकरी आंदोलनात हे तीन किंवा यासारखे कायदे बनवण्याची मागणी झाली होती का? कायद्यांचा मसुदा बनवण्यासाठी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली होती?

राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या. शेतकऱ्यांचे शोषण बंद व्हावे, हाच नवे कायदे आणण्यामागचा सरकारचा हेतू आहे. स्वामिनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींपैकी २०० शिफारशी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात लागू झाल्या आहेत.
(कोणत्या आंदोलनात कायद्यांची मागणी झाली होती, हे मंत्र्यांनी सांगितले नाही.)

2 देशातील जनाधार असलेली शेतकरी संघटना किंवा शेतकरी नेत्याचा या कायद्यांना पाठिंबा आहे का?
देशभरातील शेतकऱ्यांनी नव्या कायद्यांचे समर्थन केले आहे. तसे झाले नसते तर देशभर आंदोलन झाले असते. राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

3 जर अशा कायद्यांमुळे एमएसपीला कुठलाही धोका नाही, तर सरकार एमएसपीला शेतकऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार का करत नाही?
या कायद्यांत एमएसपीचा उल्लेखच नाही. विरोधी पक्ष राजकीय स्वार्थासाठी संभ्रम निर्माण करत आहेत. पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, एमएसपी होता, आहे, पुढेही राहील. मग गोंधळ का आहे?

4 अध्यादेश लॉकडाऊन आणि महामारीत का आणण्यात आले? एवढीच गरज होती तर अध्यादेश आणल्यानंतर ३ महिन्यांपर्यंत सरकारने या कायद्यांतर्गत कुठलाही आदेश का काढला नाही?
असे म्हणणाऱ्या लोकांनी याचे आधी उत्तर द्यावे की, लॉकडाऊनमध्ये देशात फक्त कृषी कायदेच आणले गेले का? दुसरे कुठलेही सरकारी काम झाले नाही का? लॉकडाऊनदरम्यानच आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या दिशेने देश वेगाने पुढे गेला आहे. २० लाख कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर करण्यात आले, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळेच महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी जितेंद्र भोई यांना त्यांच्या पिकाच्या विक्रीचा मोबदला एसडीएम यांच्या माध्यमातून मिळू शकला, तशी तरतूदच नव्या नियमांत करण्यात आली आहे.

5 राज्यसभेत मतदान न घेता हे कायदे का मंजूर केले?
राज्यसभेत विधेयक मंजूर करताना विरोधकांनी जो जोरदार गोंधळ घातला, तो लोकशाहीवरील कलंक म्हणून नोंद झाला. जेव्हा मला उत्तर द्यायचे होते तेव्हा विरोधी मित्र काहीच ऐकून घ्यायला तयार नव्हते.

6 या कायद्यांमुळे साठेबाजीला उत्तेजन मिळणार नाही का, शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?
देशात अन्नधान्याचे संकट असते तेव्हा साठेबाजीचा प्रश्न येतो. भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत केवळ आत्मनिर्भरच नव्हे तर सरप्लसही आहे.

7 कंपन्यांना बाजार समितीबाहेर विनाकर विकत घेण्याची सूट दिल्याने बाजार समित्या बंद होणार नाहीत का? जर बाजार समितीच वाचणार नाहीत तर शेतकरी कसा वाचेल? सरकारी दराने कोठे खरेदी होईल?
नव्या कायद्याने बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. शेतकऱ्यांकडून त्यांचे पीक व्यापारीच घेतील असा कायदा कोठेच नाही. शेतीमाल कोणताही पॅनकार्डधारक व्यापारी विकत घेऊ शकतो किंवा शेतकऱ्याला वाटले तर शेतातून थेट ग्राहकाला विकू शकतो. शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे आता शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. बाजार समितीबाहेर कर न लागल्याने शेतकऱ्यांप्रमाणेच ग्राहकांना म्हणजे लोकांनाच तर थेट याचा फायदा आहे.

8 करार शेतीमधील शेतकऱ्यांची लूट कोण थांबवणार?
करार शेतीची नवीन व्यवस्था स्पष्ट आहे. यात शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पिकांचा सौदा जो आधी करेल ते सर्व लेखी करारात असेल. शेतकरी स्वत:च्या इच्छेने हा करार करेल. करारामध्ये ठरलेल्या भावानुसार खरेदीराराला शेतकऱ्याचा माल खरेदी करणे अनिवार्य असेल. यात काही समस्या उद्भवल्यास शेतकरी या कराराचे पालन करण्यासाठी बांधील नाही. करार तोडल्यास शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही. माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याने कराराचे पालन न केल्यास त्याला दंड भरावा लागेल. जो शेतकऱ्याला मिळेल. याचप्रमाणे करारात शेतकऱ्याच्या जमिनीचा व्यवहार होणार नाही. जमीन शेतकऱ्याचीच असेल. सध्या पंजाब, हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये करार पद्धती शेती कायदा/नियम लागू आहेत. देशभरात एकच नियम असल्यास शेतकऱ्यांचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता असते.

9 राज्य सरकार शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून देत असताना हे रोखण्यासाठी कायदा करून केंद्राचा हस्तक्षेप का?
(तोमर यांनी उत्तर दिले नाही.)

तोमर म्हणाले- १० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ९३ हजार कोटी जमा केले
कृषिमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान शेतकरी योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे १० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ९३ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा भासू नये, यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. साडेतीन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे १७ हजार ७३८ कोटींचा हप्ता भरला आहे. तर त्यांच्या दावे मंजुरीत पाच पटीने जास्त म्हणजे सुमारे ८७ हजार कोटी वितरित करण्यात आले.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser