आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari Met Union Home Minister Amit Shah In New Delhi News And Updates

शहांच्या दारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल:12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन उच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी घेतली अमित शहांची भेट

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नाशिकमधील उद्योजक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची शुक्रवारी सुनावणी झाली.

राज्यात महाविकासआघाडीची सत्ता आल्यापासून 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने याविषयी सुनावणी केली आहे. जास्त काळ राज्यपाल या जागा रिक्त ठेवू शकत नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही या भेटीत 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.

विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबत शुक्रवारी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे कान टोचले. आठ महिने भरपूर झाले, आता मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधून लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे न्यायालयाने सूचित केले. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यामुळे आता राज्यपालांवर दबाव वाढणार असून या आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, अशी आशा राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला निर्माण झाली आहे. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय अनंत काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, या सरकारच्या दाव्याला न्यायालयाच्या निवाड्याने बळ मिळाले असल्याचे आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे. नाशिकमधील उद्योजक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची शुक्रवारी सुनावणी झाली. घटनात्मक मूल्यांच्या संवर्धनाच्या उद्देशाने आपण ही याचिका दाखल केल्याचे लथ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यपालांना झटका

  1. मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव राज्यपालांना स्वीकारावा किंवा नाकारावा लागणार.
  2. राज्यपालांना निर्णय घेण्यास मुदत नाही, पण ८ महिने खूप झाल्याचे न्यायालयाने केले स्पष्ट.
  3. विधान परिषदेच्या रिक्त जागा कायम रिक्त ठेवता येत नसल्याचे सांगितले.
  4. न्यायालयाने राज्यपालांना निर्देश दिले नाहीत, पण सल्लावजा सूचना मात्र केल्या अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...