नवीन शैक्षणिक धोरणात शिफारसः:मुलांना शाळेत मध्यान्ह भोजनाबरोबरच ब्रेकफास्ट देण्याची तयारी, कारण - हेल्दी अन्न मुलांच्या मानसिक विकासात मदत करेल

नवीन शैक्षणिक धोरण (एनईपी) अंतर्गत शिक्षणाचे स्तर सुधारण्यासाठी प्रत्येक शक्य प्रयत्न केले जात आहेत. यात आता मिड-डे जेवणाव्यतिरिक्त मुलांना ब्रेकफास्ट देण्याचीही शिफारस केली गेली आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात, सकाळी मुलांना निरोगी नाश्ता दिल्यास त्यांच्या मानसिक विकासास वेग मिळेल, यावर जोर देण्यात आला. सर्व शासकीय किंवा संबंधित शाळांमधील मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना चालविली जाते.

मुलांचे आरोग्य आणि न्यूट्रीशनची विशेष काळजी घेतली गेली
नवीन धोरणात असे म्हटले आहे की मुलांना योग्य आहार न मिळाल्यास किंवा ते आजारी असतली, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होतो. अशा परिस्थितीत मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि पोषणासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल. या सर्व बाबी लक्षात घेता ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स, समुपदेशक आणि समुदायाला शालेय प्रणालीशी जोडण्याचीही तयारी केली जात आहे.

या व्यतिरिक्त, संशोधनात असे दिसून आले आहे की ज्या विषयात जास्त मेंदूची गरज असते. अशा वेळी निरोगी नाष्टा केला तर याचा फायदा होतो. म्हणूनच, एनईपीने मिड-डे जेवणासह एक निरोगी नाश्ता जोडण्याची शिफारस केली आहे.

मॉनिटरिंगसाठी हेल्थ कार्ड होतील जारी
या धोरणानुसार ज्या ठिकाणी मुलांना गरम अन्न पोहोचवणे शक्य होणार नाही अशा ठिकाणी शेंगदाणे, हरभरा-गूळ आणि स्थानिक फळं यासारख्या निरोगी जेवणाचा वापर केला जाईल. सर्व शाळांमधील मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. शाळांमध्ये लसीकरणाची 100 टक्के सुविधा देखील असेल. याच्या मॉनिटरिंगसाठी हेल्थ कार्ड जारी केले जाईल.

5 वर्षांखालील मुलांसाठी नवीन शिक्षण धोरणाचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे

मध्यान्ह भोजन म्हणजे काय?
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 मध्ये सर्व सरकारी व संबंधित शाळांमध्ये पहिली ते आठवी किंवा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत मध्यान्ह भोजन दिले जाते. या योजनेअंतर्गत सुमारे 11.59 कोटी मुलांना लाभ मिळतो. त्यामध्ये सुमारे 26 लाख कुक-कम-मदतनीस जोडले गेले आहेत.

गेल्या आठवड्यात नव्या शैक्षणिक आराखड्यावर झाला फैसला
29 जुलैला कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देण्यात आली होती. 34 वर्षांनंतर एज्यूकेशन पॉलिसी बदल करण्यात आले आहे. सरकारने 2035 पर्यंत हायर एज्यूकेशनमध्ये 50% एनरोलमेंटचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार जगभरातील मोठी यूनिव्हर्सिटी देशभरात आपला कँपस बनवू शकेल.