आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • New IT Rules India To UN News And Updates | India Responds To UN New IT Rules Designed To Empower Ordinary Users Of Social Media

नवीन IT नियमांवर स्पष्टीकरण:भारताने म्हटले - सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या गैरवापरामुळे कायदा बनवला, आमचा हेतू सामान्य वापरकर्त्यांना मजबूत बनवणे

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारने म्हटले - सर्व चिंता चुकीच्या आहेत

भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्पष्टीकरण दिले आहे की नवीन आयटी नियम सोशल मीडियाच्या सामान्य वापरकर्त्यांना शक्ती देण्यासाठी तयार केले गेले आहेत. सिव्हिल सोसायटी आणि इतर पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच सरकारने 2018 मध्ये यास अंतिम रूप दिले आहे. आयटी मंत्रालयाने रविवारी याबाबत माहिती दिली.

खरे तर, 11 जून रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीच्या तीन तज्ञांनी भारत सरकारला पत्र लिहून नवीन आयटी नियमांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते की, भारतात लागू केलेले नवीन आयटी नियम आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडानुसार नाहीत. ते जागतिक मानवाधिकारांचे उल्लंघन करतात.

26 मे पासून नवीन नियम अंमलात आले
भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रांना माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 (नवीन आयटी नियम) तयार केल्याची माहिती दिली आहे. 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी नोटिफाय करण्यात आले आहे. 26 मे पासून हे नियम लागू झाले आहेत.

नवीन नियम लागू करणे यामुळे आवश्यक होते...

  • या नियमांमुळे सोशल मीडियाचे सामान्य वापरकर्ते मजबूत होतील. हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गैरवर्तन झालेल्या पीडितांना तक्रार देण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल.
  • सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. यामध्ये दहशतवाद्यांना भरती करण्याचे आमिष दाखवणे, आक्षेपार्ह कंटेन्टचे सर्कुलेशन, आर्थिक फसवणूक, हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे यासारख्या अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. यावर चिंता व्यक्त केल्यामुळे नवीन नियमांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक झाले आहे.
  • सरकारने लिहिले आहे की, नवीन नियम लागू झाल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला नुकसान पोहोचवण्याचा आरोप लावणाऱ्या चिंता चुकीच्या आहेत.
  • जगात भारताची आपली लोकशाही प्रमाणपत्रे आहेत. देशाच्या राज्यघटनेत बोलण्याचे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळण्याचा अधिकार आहे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सशक्त माध्यम हे भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा भाग आहेत.

या प्रकरणांमध्ये संदेशाचे मूळ माहित असणे आवश्यक

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नवीन नियमांमध्ये मॅसेजच्या फर्स्ट ओरिजिनेटरचा पत्ता उघड करण्याच्या मुद्यावर फारच कमी माहिती आवश्यक आहे. असे तेव्हाच होते, जेव्हा सर्कुलेट होत असलेला एखादा मॅसेज हिंसेसाठी भडकावत असेल, भारताची एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोहोचवत असेल, महिलांची प्रतिमा मलिन करत असेल, मुलांवर लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित असेल किंवा या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार्‍यांचा दुसरा पर्याय उपलब्ध नसेल तेव्हाच सोशल मीडिया इंटरमीडियरीला हे सांगण्याची गरज असेल की, हा मॅसेज कुठून सुरू झाला होता.

सोशल मीडिया कंपन्यांची चिंता
बरेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्याची गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन तंत्रज्ञान वापरतात. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की त्यांना आक्षेपार्ह संदेशाचा पहिला प्रवर्तक शोधण्यासाठी सर्व वापरकर्त्यांकडील संदेश वाचणे, ट्रॅक करणे आणि त्याचा मागोवा घ्यावा लागेल.

सरकारने म्हटले - सर्व चिंता चुकीच्या आहेत
सरकारच्या म्हणण्यानुसार या नियमांचा जाणीवपूर्वक गैरवापर केला जाऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या मदतीने, मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या जाऊ शकतात, जेणेकरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील तक्रारीचे निवारण यंत्रणा प्रभावित होऊ शकेल. हे देखील चुकीचे आणि अतिशयोक्ती आहे आहे. हे यूजर्सच्या तक्रारी दूर करण्याच्या इच्छांची कमतरता दाखवते. तर हे मीडिया प्लॅटफॉर्म रेवेन्यू जमवण्यासाठी आपल्या यूजर्सच्या डेटाचा वापर करतात.

के.एस. पुट्टुसामी प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणानुसार, गोपनीयतेच्या अधिकाराचा ते पूर्णपणे मान्यता आणि आदर करतात असे भारताने म्हटले आहे. गोपनीयता ही कोणत्याही व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा मूलभूत घटक आहे. हे लक्षात घेऊन, नवीन आयटी नियमांमध्ये केवळ अशा संदेशाबद्दल माहिती हवी आहे जे आधीपासूनच प्रचलित आहे आणि त्या कारणामुळे कोणताही गुन्हा केला गेला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...