आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • New IT Rules Vs News Broadcasters | NBA Challenge Government Digital Media Rules In Kerala High Court; News And Live Updates

नवीन आयटी कायदा:न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तरीही कठोर कारवाई करता येणार नाही - केरळ उच्च न्यायालय

तिरुवनंतपुरम16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नवीन कायद्यात काय आहे?

केंद्र सरकारने देशात काही दिवसांपूर्वी नवीन आयटी कायदा लागू केला आहे. यावरुन केंद्र सरकार आणि अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्समध्ये वाद निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयाने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनची बाजू घेतली आहे. एनबीएने या कायद्यांची अंमलबजावणी केली नाही तरीही त्याविरोधात कुठलीही दंडात्मक किंवा सक्तीची कारवाई करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने या नवीन आयटी कायद्याविरोधात तीन युक्तीवाद केले आहे.

एनबीएचे कोर्टात 3 युक्तीवाद
1. एनबीएने म्हटले आहे की, या नियमांची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना विनाकारण आणि चुकीच्या पद्धतीने माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याची शक्ती मिळेल.
2. नवीन आयटी कायद्यामुळे घटनेच्या कलम 14 म्हणजेच कायद्यापुढे समानता आणि कलम 19 व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्याचा उल्लंघन होत आहे.
3. देखरेख करण्याच्या या व्यवस्थेमुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना डिजिटल मीडियाच्या कंटेंटवर निर्बंध आणण्यासाठी शक्ती मिळणार आहे.

नवीन कायद्यात काय आहे?
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEITY) 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी नवीन आयटी नियम जारी केले होते. परंतु, केंद्र सरकारने नियम 25 मे पासून लागू केले आहे. नव्या नियमांमध्ये ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, गुगल, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि इतर सारख्या आयटी कंपन्यांसाठी बर्‍याच महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या आहेत. जर या कंपन्यांनी हे नियम लागू केले नाहीत तर सरकारकडून इंटरमीडियरीज समाप्त केले जाणार आहे.

  • या नियमांनुसार, ज्या सोशल मीडियाचे 50 लाखांवर वापरकर्ते आहे त्यांना एका तक्रार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.
  • नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचे नाव, फोन नंबर आणि संपूर्ण पत्ता आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे.
  • विशेष अट म्हणजे नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी भारतातच राहणारे असावे.
बातम्या आणखी आहेत...