समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल:लग्न करून फसवणाऱ्या एनआरआयविरुद्ध नव्या तरतुदी लवकरच येणार

लग्नानंतर धोका देणाऱ्या प्रवासी भारतीयांविरुद्ध कारवाईसाठी आता नव्या तरतुदी केल्या जात आहेत. यानुसार, एक नवा कायदा येईल व दोन विद्यमान कायद्यांत दुरुस्त्या होतील. यामुळे लग्नानंतर कुणी फसवणूक केली तर तरुणींना संरक्षण मिळेल. भारतीय नागरिकत्व असलेल्या सर्व धर्मातील एनआरआयसाठी लागू असलेला हा पहिला कायदा असेल. हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे. गेल्या वर्षी ११ फेब्रुवारी रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. नंतर ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीच्या शिफारशींआधारे नवे विधेयक तयार झाले आहे. या कायद्याच्या कक्षेत जम्मू-काश्मीरही आणावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. सूत्रांनुसार, ही शिफारस स्वीकारली जात आहे. गेल्या चार वर्षांत काश्मीरमध्ये एनआरआयशी विवाह केल्यानंतर फसवणूक झाल्याच्या ४१ तक्रारी आहेत.

व्हॉट््सअॅपवर एनआरआय फायटर्स नावाने एक ग्रुप आहे. यातील सदस्य एनआरआयकडून फसवणूक झालेल्या तरुणींना सल्ल्यासह कायदेशीर मदतही उपलब्ध करून देतात. ग्रुपच्या एक सदस्य महिलेने सांगितले की, नवा कायदा स्वागतार्ह आहे. मात्र, यात आता एनआरआयच्या आई-वडिलांवरही या कटात सहभागी असल्याबद्दल केस व्हायला हवी.

...हा होईल फायदा
यामुळे आरोपीच्या प्रवासाची कागदपत्रे, पासपोर्ट, व्हिसा, परदेशातील नागरिकत्वाचा पुरावा मिळेल. या माहितीमुळे पुढील कारवाई करणे सोपे जाईल.

एनआरआय करतात ८ प्रकारे फसवणूक
- पत्नीस भारतातच सोडून देतात.
- विवाहाची नोंदणी न करता फरार.
- पत्नीला व्हिसा मिळत नाही, कारण पती आपला विवाह झाला नसल्याचे सांगतो.
- विवाहानंतर कळते की पतीचे पूर्वीच लग्न झालेले आहे.
- पती परदेशात जातो आणि सासरी पत्नीचा छळ होत राहतो.
- एनआरआय नोकरी आणि कमाई याची खोटी माहिती देतात.
- पती पत्नीला परदेशात नेतो, पण व्हिसा मुदत संपल्यावर तो पत्नीच्या व्हिसाच्या नूतनीकरणास परवानगी देत नाही. त्यामुळे तरुणींना भारतात परतण्याशिवाय पर्याय नसतो.
- पत्नीला भारतात यावयाचे असते तेव्हा मुलांना सोबत पाठवले जात नाही. पती बळजबरीने मुले स्वत:कडे ठेवतो.

हे होतील बदल
- एनआरआयला विवाहाची तारीख ठरवून ३० दिवसांत नोंदणी करावी लागेल. असे न केल्यास पासपोर्ट, प्रवासासंबंधीची कागदपत्रे जप्तही होतील.
- परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटच्या माध्यमातून न्यायालय वॉरंट काढेल, यात स्थायी-अस्थायी मालमत्ता जप्त होऊ शकते.

४ वर्षांत विश्वासघाताची ५ हजारांवर प्रकरणे
2016: 1510
2017: 1498
2018: 1299
2019: 991
{पंजाब : 763 {यूपी : 501 {महाराष्ट्र : 468 {दिल्ली(एनसीआर): 436 {राजस्थान : 371 {कर्नाटक : 341 {तामिळनाडू: 321 {हरियाणा: 288 {मध्य प्रदेश : 249