आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Nirmala Sitharaman | Finance Minister Nirmala Sitharaman Economy Package Details Announcement On India Coronavirus Outbreak

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्वावलंबी भारत अभियान:अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर सर्वाधिक भर, तुम्ही फक्त कर्ज घ्या, हमी सरकार घेईल

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एमएसएमईंना ४ वर्षांसाठी कर्ज मिळू शकेल

भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी ७ क्षेत्रांसाठी आर्थिक पॅकेजशी संबंधित ५.९४ लाख कोटी रुपयांच्या घोषणा केल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणांत सर्वाधिक भर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर (एमएसएमई) राहिला. या उद्योगांसाठी एकूण ३.७० लाख कोटी रुपयांच्या घोषणा झाल्या. एमएसएमईला विनाहमी ३ लाख कोटी रुपयांचे अानुषंगिक मोफत कर्ज दिले जाईल. तर एमएसएमईची व्याख्या बदलून १०० कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. नोकरदारांच्या हाती रोकड यावी यासाठी ३ महिन्यांचे पीएफ योगदान १२ % ऐवजी १०% राहील. पगारदारांशिवाय इतरांच्या टीडीएस, टीसीएसमध्ये १४ मे ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत २५% कमी कपात होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यापैकी १२.८८ लाख कोटींची घोषणा यापूर्वीच झाली आहे. आगामी काळात अर्थमंत्री ७.१२ लाख कोटींच्या पॅकेजची माहिती देतील. हे २० लाख कोटी कोठून येणार, यावर अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कर्ज हा एक पर्याय असू शकतो. सविस्तर माहिती नंतर देऊ.

व्याजात सवलतीची इच्छा अपूर्ण

सरकारने व्याजात सवलतीची इच्छा पूर्ण केली नाही. एक कोटी रु. पर्यंतच्या कर्जावर २% सवलतीची योजना ३१ मार्चला संपली. आता एमएसएमईला महाग कर्ज मिळेल. - राजीव चावला, अध्यक्ष, इंटिग्रेटेड असोसिएशन ऑफ एमएसएमई

एमएसएमई | सहा प्रमुख घोषणा, २५ कोटी रु.पर्यंत थकबाकी असलेल्या उद्योगांना फायदा

1. तीन लाख कोटींच्या अानुषंगिक मोफत कर्जाची तरतूद

> कोणाला : ४५ लाख उद्योगांना. यात काम सुरू होऊन नोकऱ्या वाचतील.

> कसे : बँक आणि एनबीएफसीकडून थेट कर्ज मिळेल. ज्यांची थकबाकी २५ कोटी रु. पर्यंत आहे किंवा १०० कोटींची उलाढाल असेल.

> केव्हापासून : अधिसूचनेनंतर. ही योजना ३१ अॉक्टोबर २०२० पर्यंत राहील.

2. २० हजार कोटींचा दुय्यम डेट फंड

फंड संकटातील उद्योगांना मिळेल. सीजीटीएमएसईला ४ हजार कोटी देणार

> कोणाला : ज्या उद्योगांचे खाते एनपीए झाले आहे किंवा सध्या रोकडतेची चणचण आहे. देशात असे दोन लाख युनिट आहेत.

> कसे : हा फंडही बँकांद्वारे दिला जाईल.

> केव्हापासून : अधिसूचनेनंतर

3. विस्तारासाठी ‘फंड ऑफ फंड’

यासाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. १० हजार कोटींचा कॉर्पस फंड होईल.

> कोणाला : ज्या उद्योगांना शेअर बाजार लिस्टिंग हवी आहे आणि ज्यांना इक्विटी हवी आहे त्यांना.

> कसे : एक मदर फंड बनेल. कंपन्यांना बँकांकडून रोख कर्ज वा कर्जरोख्यांद्वारे पैसे मिळवता येतील.

> केव्हापासून : प्रक्रिया या महिन्यातच सुरू होईल.

4. एमएसएमईचे निकष बदलले : १०० कोटींपर्यंत गुंतवणुकीच्या उद्योगांचाही समावेश

पूर्वी असे होते सूक्ष्म लघु मध्यम

>मॅन्युफॅक्चरिंग २५ लाखांहून कमी गुंतवणूक ५ कोटींपेक्षा कमी गुंतवणूक १० कोटींपेक्षा कमी गुंतवणूक

>सेवा १० लाखांहून कमी गुंतवणूक २ कोटींपेक्षा कमी गुंतवणूक ५ कोटींपेक्षा कमी गुंतवणूक

6. ई-मार्केट सुरू होणार

यामुळे एमएसएमईला आपली बाजारपेठ मिळेल. ४५ दिवसांत सर्व देणी चुकती होतील.

5. २०० कोटींपर्यंत जागतिक निविदा नाही

याचा फायदाही एमएसएमई घेऊ शकतील. सरकारी निविदेत बोली लावून एमएसएमई ऑर्डर मिळवू शकतील.

ईपीएफ | ईपीएफच्या योगदानात तीन महिने 4% कमी पैसे जमा होतील

खासगी उद्योगातील कर्मचाऱ्यांच्या हाती अधिक पैसा यावा म्हणून तीन महिन्यांपर्यंत ईपीएफ योगदानात ४% कमी कपात केली जाईल. कर्मचारी आणि नियोक्ता यात १२-१२ टक्के रक्कम जमा करतात. आता जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये ही कपात १०-१० टक्के राहील. म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतनाच्या २४% ऐवजी २०% रक्कम जमा होईल. ६.५ लाख संस्थांच्या ४.३ कोटी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल. यामुळे ६,७५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोखता उपलब्ध होणार आहे.

१०० कर्मचारी असलेल्या संस्था, ज्यात ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना ही सूट तीन महिने आणखी वाढवण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांचे आणि नियोक्त्यांचे योगदान मार्चपासून केंद्र सरकारच भरत होते. आता ऑगस्टपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहणार आहे. यामुळे ३.६७ लाख उद्योगांतील ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. शिवाय अर्थव्यवस्थेत २,५०० कोटी रुपयांची रोखता वाढेल. कमी वेतन असलेल्यांच्या हाती पैसा वाढेल.

प्रत्यक्ष कर | रिटर्न भरण्याची तारीख 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली

२०१९-२० साठी प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैवरून ३० नोव्हेंबर २०२० करण्यात आली. ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत भरले जाणारे सर्व रिटर्न ३० नोव्हेंबरपर्यतं भरता येतील. ३० सप्टेंबरपर्यत भरल्या जाणाऱ्या ऑडिट रिपोर्टचा कालावधी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आला. त्याची पडताळणीसाठीची मुदत ३० सप्टेंबरवरून ३१ डिसेंबर २०२० व ३१ मार्चपर्यंतची मुदत वाढवून ३० सप्टेंबर २०२१ करण्यात आली आहे. वाद ते विश्वास योजना ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली. यासाठी अवांतर रक्कम भरण्याची गरज असणार नाही.

> १४ मे ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत टीडीएस आणि टीसीएस दर २५% कमी करण्यात आला आहे. यामुळे लोकांच्या हाती ५० हजार कोटी येतील. पगारदार या कक्षेत असणार नाहीत.

एनबीएफसी| ३० हजार कोटींची विशेष रोकड योजना सुरू होणार

एनबीएफसी, गृहवित्त अर्थात एचएफसी आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांची विशेष रोकड योजना सुरू करण्यात येईल. शिवाय एनबीएफसीसाठी ४५ हजार कोटींची अंशत: क्रेडिट हमी योजना २.० नुकतीच सुरू झाली आहे.

कॉन्ट्रॅक्टर | काम पूर्ण करण्यासाठी मिळेल सहा महिन्यांची सूट

मजुरांचा तुटवडा पाहता रेल्वे, रस्ते परिवहन तसेच महामार्ग यांसह सार्वजनिक बांधकामांच्या ठेकेदारांना काम पूर्ण करण्यासाठी सहा महिने सूट देण्यात आली आहे. गुड‌्स अँड सर्व्हिसवरही ही सूट लागू असेल.

रिअल इस्टेट| कंपन्यांना दिलासा, मात्र, घराची वाट पहा सहा महिने

रेरामध्ये नोंदणीकृत आणि २५ मार्च किंवा त्यानंतर पूर्ण होणार होते अशा प्रकल्पांसाठी कालावधी सहा महिने वाढवण्यात येत आहे. यासाठी कोणत्याही रिअल इस्टेट कंपनीला रेरा कार्यालयात जाण्याची गरज पडणार नाही. नवे नोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन मिळू शकेल.

वीज कंपन्या | राज्य सरकारच्या हमीवर मिळू शकेल आता कर्ज

वीज वितरण कंपन्यांचा महसूल सध्या घटला आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांना ९० हजार कोटींचे भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे. पॉवर फायनान्स कार्पाेरेशन आणि आरईसीच्या माध्यमातून वीज वितरण कंपन्यांना संबंधित राज्य सरकारच्या हमीवर कर्ज दिले जाईल.

स्वावलंबी भारत अभियान : ५.९४ लाख कोटी रु. चा आर्थिक बूस्टर डोस, ७ मोठे निर्णय

1. ३.७ लाख कोटी रु.

एमएसएमईला विनाहमी कर्ज. ४५ लाख उद्योगांत काम सुरू होण्यास मदत होईल. ३ कोटी नोकऱ्या वाचतील.

2. ९० हजार कोटी रु.

वीज कंपन्यांना भांडवल पुरवण्यात येईल. मात्र राज्य सरकारांच्या हमीने त्यांना कर्ज मिळू शकेल.

3. ७५ हजार कोटी रु.

बँकेतर वित्तीय संस्था, गृहवित्त कंपन्या, एमएफआयमध्ये रोकड वाढीच्या मदतीसाठी मोठी घोषणा.

4. ५० हजार कोटी रु.

पगारदारांशिवाय इतरांच्या टीडीएस आणि टीसीएसमध्ये १४ मे ते ३१ मार्चपर्यंत २५% कमी कपात होईल.

5. ६७५० कोटी रु.

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह खात्यांत पगाराच्या २४% ऐवजी २०% जाईल. यामुळे जास्त रोकड हातात येईल.

6. रिटर्नमध्ये दिलासा

ऑक्टोबर २०२० पर्यंतचे सर्व प्राप्तिकर रिटर्न आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरता येतील.

7. रिअल इस्टेटला सूट

जे प्रकल्प २५ मार्चपर्यंतच्या प्रकल्पांना ६ महिने मुदतवाढ.

बातम्या आणखी आहेत...