FPO यापूर्वीही मागे घेण्यात आले, देशाच्या प्रतिमेला धक्का नाही:अदानी प्रकरणी अर्थमंत्री म्हणाल्या - सेबीचा स्वतंत्रपणे तपास सुरू

अदानी समूहाविषयी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी प्रथमच भाष्य केले. त्या येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या - नियामक आपले काम करत आहेत. या प्रकरणाचा योग्य पद्धतीने तपास करण्यासाठी सरकारने सेबीला खुली सूट दिली आहे. बँका व एलआयसीनेही रिझर्व्ह बँकेला अदानी समूहाशी संबंधित आपल्या एक्सपोजरची माहिती दिली आहे.

सर्वच बाजारांत चढ-उतार येतात

सीतारामन म्हणाल्या- "FPO येतात व बाहेर जातात. चढ-उतार सर्वच बाजारांत होतात. गत काही दिवसांत आपल्याकडे 8 अब्ज डॉलर्सची परकीय गंगाजळी आली ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावरून भारत व त्याच्या ताकदीची धारणा अबाधित असल्याचे स्पष्ट होते."

देशाची बँकिंग व्यवस्था मजबूत व स्थिर

तत्पूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी देशाची बँकिंग व्यवस्था मजबूत व स्थिर असल्याचा दावा केला होता. शिखर बँक म्हणाली होती - रिझर्व्ह बँक सातत्याने बँकिंग व्यवस्थेची निगराणी करत आहे. आमच्याकडे मोठ्या कर्जाशी संबंधित माहितींची केंद्रीय संग्रह (CRILC) डेटाबेस प्रणाली आहे. त्यात बँक आपल्या 5 कोटी व त्याहून अधिकच्या कर्जाची माहिती देतात. या माहितीचा वापर निगराणीसाठी केला जातो. आरबीआयने हे निवेदन करताना अदानी समूहाचे नाव घेतले नाही.

बँका व वीमाकर्त्यांची जोखीम मर्यादेबाहेर नाही

नेटवर्क-18ला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शुक्रवारी म्हणाल्या की, बँका व वीमाकर्त्यांची जोखीम निश्चित मर्यादेत होते. एलआयसी व एसबीआय या दोघांनीही अदानी समूहासाठी सीमा ओलांडून काहीही खास केले नाही.

त्या म्हणाल्या की, LIC व SBIने अदानींच्या मुद्यावर विस्तृत निवेदन जारी केले आहे. त्यांनी या प्रकरणी आपल्याला कोणताही फटका बसला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

विरोधकांची JPC किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या पॅनेलद्वारे चौकशीची मागणी

अदानी समूहातील एसबीआय व एलआयसीच्या गुंतवणुकीच्या मुद्यावरून शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी संसदेत तीव्र गदारोळ झाला. विरोधकांनी या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या पॅनलकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीताराम म्हणाल्या की, देशाचा शेअर बाजार नियमांनुसार काम करत आहे. अदानींच्या बिझनेस वादामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडण्याचा प्रश्नच येत नाही.

विरोधकांचा आरोप - लोकांच्या कष्टाचा पैसा अदानींना दिला

एसबीआयने अदानी समूहाला 21.38 हजार कोटींचे कर्ज दिले आहे. तर एलआयसीने गेल्या काही वर्षांत अदानी समूहामध्ये सुमारे 30,127 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. हिंडेनबर्ग अहवाल येण्यापूर्वी समूहाच्या समभागांमधून एलआयसीला 81,000 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. पण 2 फेब्रुवारी रोजी घसरून तो 43,000 कोटींवर पोहोचला. विरोधी पक्षांनी हा शेअर बाजारातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.

ACE इक्विटीकडे उपलब्ध डेटानुसार, 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत LICकडे अदानी समूहातील सुमारे 1% (0.975%) भागीदारी आहे. मागील 6 ट्रेडिंग सत्रांमध्ये LICची अदानी समूहातील गुंतवणूक जवळपास निम्म्यावर आली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणी आरोप केला आहे की, लोकांच्या कष्टाचा पैसा पाण्यात जात आहे. यामुळे जनतेचा एसबीआय व एलआयसीवरील विश्वास उडेल.

हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टनंतर समभाग घसरले

24 जानेवारी रोजी सायंकाळी हिंडेनबर्गचा अहवाल येण्यापूर्वी अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअरची किंमत 3400 रुपयांच्या जवळ होती. शुक्रवारी ती सुमारे 1 हजार रुपयांपर्यंत खाली घसरली. पण दिवसअखेर त्यांचे शेअर्स 1,531 रुपयांवर बंद झाले.