राज्यसभेत बजेटवर चर्चा:अर्थमंत्र्यांनी जावई शब्द बोलून काँग्रेसवर साधला निशाणा, नंतर दिले स्पष्टीकरण - 'जावई प्रत्येक घरात असतो, पण काँग्रेसमध्ये हे स्पेशल नाव'

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी राज्यसभेत बजेटवरील चर्चेवर उत्तर दिले. दरम्यान बजेटमधील चांगल्या गोष्टी सांगत त्यांनी विरोधीपक्षावर निशाणा साधला. त्यांनी जावई या शब्दाचा वापर करत काँग्रेसवर निशाणा साधला. यावर विरोधीपक्षाने आक्षेप घेतला तर अर्थमंत्र्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले.

क्रोनी कॅपिटलिस्टसाठी काम करण्याच्या आरोपांवर अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, ऑगस्ट 2016 पासून जानेवारी 2020 च्या काळात UPI च्या माध्यमातून डिजिटल ट्रान्जेक्शनची संख्या 3.6 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाली. अर्थमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, UPI चा वापर कुणी केला? श्रीमंतांनी केला का? नाही. मिडिल क्लास आणि छोट्या व्यावसायिकांनी केला. तर हे लोक कोण आहेत? सरकार श्रीमंतांना फायदा व्हावा यासाठी UPI क्रिएट करत आहे का? की काही जावयांसाठी? नाही.

अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की मुद्रा योजनेंतर्गत 27 हजार कोटीहून अधिक कर्ज दिले गेले. या योजनेचा लाभ कोणी घेतला? जावयांनी घेतला का? अर्थमंत्र्यांच्या या टिप्पणीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला असता त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, जावई हा कॉंग्रेसचा ट्रेडमार्क आहे असे मला वाटत नाही. जावई प्रत्येक घरात असतो, पण कॉंग्रेसमध्ये हे एक खास नाव आहे.

रॉबर्ट वाड्रांकडे होते अर्थमंत्र्यांचा इशारा
निर्मला सीतारमण स्पष्टपणे काही बोलल्या नाहीत, परंतु त्यांचा अर्थ असा होता की सरकार जावईंसाठी नव्हे तर गोरगरीबांसाठी काम करत आहे. जावई या शब्दाचा वापर करताना त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही, परंतु इशारा स्पष्ट होता की त्या सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांचा उल्लेख करत आहेत. भूमी घोटाळ्यांमध्ये भाजपने अनेक वेळा वाड्रा यांचे नाव घेतले आहे. राजस्थानमधील बिकानेरमधील जमीन करारात वाड्रा विरोधात मनी लाँड्रिंगचा खटलाही सुरू आहे.

'विरोधकांमधील काही लोकांना आरोप लावण्याची सवय'
सीतारमण म्हणाल्या की, गरीबांसाठी आम्ही जे काम करत आहोत आणि गरजूंसाठी जी पावले उचलली जात आहेत, त्याच्या विरोधात विरोधकांमधील काही लोकांना आरोप लावण्याची सवय झाली आहे. सरकार फक्त जवळच्या मित्रांसाठी काम करत असल्याचे असे खोट्या गोष्टी पसरवण्यात आल्या. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 80 कोटी लोकांना धान्य मोफत देण्यात आले. 8 कोटी लोकांना एलपीजी मोफत देण्यात आले. 40 कोटी लोक, शेतकरी, महिला, अपंग आणि गरीबांच्या खात्यात थेट निधी वर्ग करण्यात आला.