आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • No Decision By Video Conference, Supreme Court's Opinion On Maratha Reservation Hearing, Next Hearing To Be Held On July 15

मराठा आरक्षण:व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही, मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे मत, 15 जुलैला होणार पुढील सुनावणी

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी झाली.
Advertisement
Advertisement

मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होती. आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येऊ शकत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार असल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे.

व्हिडिओ  कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नसल्याचं आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येईल. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकून घेतल्यानंतरच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही, वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षा अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाच्या विरोधी याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेतं यावर आजची सुनावणी होती. मागच्या वेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र सोबतच हा अंतरिम निर्णय असून याचं भवितव्य अंतिम निकालावर अवलंबून असेल असंही सांगण्यात आलं होतं. 

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका आहे. मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मात्र आजची सुनावणी ही 15 जुलैवर ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.  यासोबतच यावर्षीची पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया 30 जुलैपर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे यावेळी सर्वोच्च न्यायालय 15 जुलैला नेमकं काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

Advertisement
0