आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • No Full IAS Appointments After Independence, A Huge Shortage Of IAS Officers Across The Country

दिव्य मराठी विश्लेषण:स्वातंत्र्यानंतर एकदाही आयएएसच्या पूर्ण नियुक्त्या नाहीत, अधिकाऱ्यांचा अवघ्या देशभरातच मोठा तुटवडा

औरंगाबाद | महेश जोशी15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशभरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही नवीन बाब नाही. मात्र, या कार्यालयांसह देशाच्या प्रशासनाचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी नियुक्त असणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा म्हणजेच आयएएस अधिकाऱ्यांचाही देशात तुटवडा जाणवत आहे. देशात हे प्रमाण १,५१५ (२२%) तर राज्यात ७७ अधिकारी (१८%) इतके आहे. यामुळे विद्यमान अधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढला आहे. कामे खोळंबण्यासही हे महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. स्वातंत्र्यानंतर एकदाही या जागा पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या नाहीत हे विशेष.

देशात सध्या ६,७४७ आयएएस अधिकाऱ्यांची गरज आहे. पैकी ४,६८२ थेट भरतीतून तर २०६४ स्टेट सर्व्हिसेसमधून प्रमोशनद्वारे भरली जातात. प्रत्यक्षात सध्या ५,२३१ आयएएस नियुक्त आहेत. यात ३७८७ थेट भरतीतून, तर १,४४४ स्टेट सर्व्हिसेसमधून प्रमोशनने आले आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे विद्यमान अधिकाऱ्यांवर कामाचा वाढला बोजा, कामे खोळंबण्यामागील हे महत्त्वाचे कारण

अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी समिती स्थापन
आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्राच्या कार्मिक लोकतक्रार व पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागाने यावर्षी जानेवारीत एका समितीची स्थापना केली आहे. ती तत्काळ, मध्यम व दूरगामी उपाययोजना करणार आहे. पुढील १० वर्षांत केंद्र व राज्यात लागणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संख्येचा समिती आढावा घेईल. केंद्रीय कार्मिक, जनतक्रार आणि पेन्शन मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी लोेकसभेत ही माहिती दिली.

दिव्य मराठी एक्स्पर्ट
६-७ वर्षांत ही तूट भरून काढता येईल
दोन-तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात जागा भरून ही तूट संपवावी, असे अनेकांचे मत आहे. परंतु असे केल्याने आयएएस केडरची गुणवत्ता खालावू शकते. यूपीएससी भविष्यातील २० वर्षांत निर्माण होणारे नवीन राज्य, जिल्हे विचार करून नवीन नियुक्त्या करते. एकत्रित जागा भरल्याने तिजोरीवर पडणाऱ्या भाराचाही विचार केला जातो. यूपीएससीच्या नियमाप्रमाणे एका परीक्षेची जाहिरात निघण्यापासून निकाल लागेपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नवीन जाहिरात काढता येत नाही. यामुळे विद्यमान अधिकाऱ्यांची निवृत्ती आणि नैसर्गिक मृत्यू यांचा विचार करून सध्यापेक्षा १० ते १५% अधिक जागा भरल्यास ६-७ वर्षांत ही तूट भरून निघेल. यामुळे २०१२ पासून दरवर्षी १८० जागांसाठी परीक्षा घेतल्या जात आहेत. स्टेट सर्व्हिसेसमधून अधिक जणांना संधी मिळाली तर त्याचाही फायदा होईल.

बातम्या आणखी आहेत...