आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • No Govt Jobs । No Passport Clearance । J&K Crackdown । CID । Union Territory । Administration

काश्मीरात दगडफेक करणाऱ्यांसाठी नियम कठोर:सुरक्षादलावर दगडफेक करताना पकडले गेले तर पासपोर्ट मिळणार नाही, सरकारी नोकरीही करु शकणार नाही

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्याचे मूळ निवासी बनण्यासाठी 15 वर्षे राहणे आवश्यक आहे

जम्मू -काश्मीरमध्ये सरकार आता लष्कराच्या जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या मूडमध्ये आहे. रविवारी राज्य सरकारने आदेश जारी केला. यानुसार, दगडफेक करताना पकडल्यास पासपोर्ट मिळणार नाही. असे लोक सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्जही करू शकणार नाहीत.

राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काश्मीर सीआयडीच्या विशेष शाखेने सर्व सुरक्षा युनिटना आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये म्हटले गेले आहे की, राज्यातील कोणतीही व्यक्तीला दगडफेक करताना पकडले गेले, त्याला कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा मंजुरी दिली जाऊ नये. दगडफेकीच्या आरोपांमध्ये डिजिटल पुरावे (व्हिडिओ किंवा फोटो) आणि पोलिस रेकॉर्डचीही छाननी केली जाईल.

ही माहिती देणे आवश्यक
सरकारी नोकऱ्यांसाठी सीआयडी क्लिअरन्स अहवाल अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच कायद्यात सुधारणा केली आहे. आदेशानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचा कुटुंबातील सदस्य आणि विशिष्ट नातेवाईक राजकीय पक्षाशी संबंधित असेल, तर त्याची माहितीही द्यावी लागेल.

कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमात तुमच्या सहभागाबद्दल तुम्हाला सांगावे लागेल. जमात-ए-इस्लामीसारख्या परदेशी बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित असल्याची माहितीही मागितली जाईल.

जर कुठेतरी काम करणाऱ्यांना सीआयडीकडून पुन्हा पडताळणी करायची असेल, तर त्यांना नियुक्ती, पोस्टिंग आणि पदोन्नतीच्या तारखेचा तपशीलही द्यावा लागेल. याशिवाय, नोकरी करत असलेले पालक, पती-पत्नी किंवा मुलांचा तपशीलही द्यावा लागेल.

राज्याचे मूळ निवासी बनण्यासाठी 15 वर्षे राहणे आवश्यक आहे
जम्मू -काश्मीर प्रशासनाने राज्यात जन्मलेल्या महिलेच्या पतीलाही अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे आदेश दिले होते. जम्मू -काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिवास प्रमाणपत्र देण्याच्या नियमातही बदल केला होता. नवीन नियमानुसार, 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तीला त्या राज्याचा रहिवासी मानले जाईल.

कलम 370 रद्द केल्यानंतर दगडफेक कमी झाली
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू -काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आले. यानंतर दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. 2019 मध्ये दगडफेकीच्या 1999 घटना घडल्या. 2020 मध्ये, त्या कमी होऊन 255 वर आल्या. 2021 मध्ये 2 मे रोजी डागरपोरा, पुलवामा येथे झालेल्या चकमकीदरम्यान लोकांनी दहशतवाद्यांना वाचवण्यासाठी दगडफेक केली. यानंतर, 12 मे रोजी मुखवटा घातलेल्या लोकांनी बारपोरामध्ये दगडफेक केली. याशिवाय दगडफेकीची कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही. यापूर्वी 2018 मध्ये 1458 आणि 2017 मध्ये 1412 घटना समोर आल्या होत्या.

एका दगडफेक करणाऱ्याला CRPF ने बोनटवर बांधले होते
9 एप्रिल 2017 रोजी श्रीनगर पोटनिवडणुकीदरम्यान हिंसाचार झाला. यामध्ये 8 लोकांचा मृत्यू झाला. सीआरपीएफने जीपच्या बोनेटला दगडफेक करणाऱ्याला बांधले होते. दगडफेकी टाळण्यासाठी हे केले असल्याचे फोर्सने म्हटले होते.

बातम्या आणखी आहेत...