महत्त्वाची दुरुस्ती:आता सीए-सीएसही पीएमएलए कायद्याच्या कक्षेत; मनी लाँड्रिंगचे आराेपी ठरू शकतात

मालमत्ता खरेदी व विक्रीत क्लायंटला मदत करणारे आणि आर्थिक व्यवस्थापनात सहभागी चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आणि कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) हेदेखील मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यातील आराेपी ठरू शकतात. सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडी त्यांच्याविराेधात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करू शकेल. अर्थ विभागाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यामध्ये महत्त्वाची दुरुस्ती केली आहे. हे बदल लवकरच लागू हाेतील. काही दिवसांपूर्वी यासंबंधीची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. क्लायंटच्या अचल संपत्तीची खरेदी-विक्री, ग्राहकांच्या पैशांचे बँके खाते आणि शेअरसह इतर असेट क्लासमध्ये व्यवस्थापन करणारे आणि कंपनी स्थापन करून तिच्या संचलनात सहभागींवरच अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकताे. त्याचबराेबर व्यवसायाची खरेदी आणि विक्रीत त्यांचा सहभाग दिसून आल्यावरही कारवाई हाेईल.

एथिकल स्टँडर्ड कमिटीचे चेअरमन चितळे यांचा दुरुस्तीला विराेध
इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटच्या एथिकल स्टँडर्ड कमिटीचे चेअरमन चंद्रशेखर चितळे यांनी या दुरुस्तीला विराेध केला. ते म्हणाले, सीए आॅडिट करताना पैशांचा स्राेत विचारतात. क्लायंट त्यांना याेग्य स्राेत सांगेल, याची खात्री नसते. सीएकडे क्लायंटच्या अकाउंटला नीट ठेवण्याची जबाबदारी असते. परंतु क्लायंटकडून सत्य कथन करून घेण्यासाठी काही कायदेशीर अधिकार नाही. काही घटनांमध्ये सीएंनी पैसा दडवला आणि ताे परदेशात पाठवण्याच्या कामात ते सामील हाेते, हे खरे आहे. परंतु त्याआधारे सर्व सीए व सीएसना पीएमएलए कायद्याच्या कक्षेत आणणे याेग्य हाेणार नाही. एकेएम ग्लाेबलचे टॅक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी म्हणाले, पीएमएलए कायद्यात निवडक लाेकांनाच शिक्षा हाेते. परंतु त्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण स्वरूपाची आहे.