आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हायकोर्टाशिवाय राज्यातील सर्व न्यायालयांना “अधीनस्थ न्यायपालिका’ऐवजी “जिल्हा न्यायपालिका’ संबोधले जाईल. यासोबत हायकोर्टाशिवाय सर्व न्यायालयांना अधीनस्थ न्यायालयाऐवजी “ट्रायल कोर्ट’ म्हटले जाईल. गुरुवारच्या पूर्ण कोर्ट मीटिंगमध्ये मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती रवी मलिमथ आणि न्यायमूर्तींनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. मध्य प्रदेश असा प्रस्ताव मंजूर करणारे देशातील दुसरे हायकोर्ट आहे.आधी हिमाचल प्रदेशने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.