मनी लाँड्रिंग कायद्यात तरतूद:आता छोट्या नेत्यांचेही व्यवहार ईडीच्या रडारवर

छोटे नेते, अधिकाऱ्यांवरही आता केंद्र सरकारची निगराणी असेल. सरकारने पैशांच्या अ‌वैध व्यवहार कायद्यात (मनी लाँड्रिंग) नवी तरतूद केली आहे. याअंतर्गत राजकीय पार्श्वभूमीच्या सर्वच लोकांच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपशील ठेवणे बँक आणि वित्तसंस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती ईडीसोबत शेअर करावी लागेल. पहिल्या टप्प्यात पालिका-महामंडळांचे ६,६६९ नेते, अधिकाऱ्यांच्या व्यवहारांची माहिती ईडीकडे पोहोचली आहे. यात केंद्र-राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पालिका, महामंडळे व इतर संस्थांशी संबंंधित पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. पालिका-महामंडळावर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागते. या ठिकाणाहूनच भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येतात, असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.