पेपर फोडणाऱ्यांची खैर नाही:पेपर फोडणाऱ्यांना 10 वर्षांची कैद, 10 कोटींचा दंड, राजस्थानात अँटी चीटिंग बिल पास, कॉपी करणाऱ्या टोळीची होणार संपत्ती जप्त, उमेदवारालाही 3 वर्षांचा तुरुंगवास

स्पर्धा परीक्षांसह सर्वच प्रकारच्या परीक्षांतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याची महत्वपूर्ण तरतूद असणाऱ्या एका महत्वपूर्ण विधेयकावर गुरुवारी राजस्थान विधानसभेने आपले शिक्कामोर्तब केले. या विधेयकात पेपर फोडणाऱ्या व्यक्तीला 5 ते 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यासह कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही 10 लाख ते 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा भरभक्कम आर्थिक दंड ठोठावण्याची कठोर तरतूद या विधेयकात आहे.

या विधेयकात कॉपी करणाऱ्या टोळीतील सदस्यांची मालमत्ता जप्त करुन सील ठोकण्याची तरतूद आहे. एखाद्या उमेदवाराने परीक्षेत कॉपी केली किंवा त्याचा संबंध पेपर फोडणाऱ्यांशी असल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्याला 3 वर्षांची शिक्षा, 1 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही दंडांचा सामना करावा लागेल.

1992 च्या कायद्यात कठोर तरतुदींचा अभाव
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भरतीतील गैरप्रकार रोखण्याचे उपाय) विधेयक -2022 पारित झाल्यामुळे आता कॉपी व पेपरफुटीच्या प्रकरणांत कठोर कायदेशीर तरतुदी लागू होतील. राज्यात परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी 1992 चा एक कायदा होता. पण, त्यात अशा प्रकारच्या कठोर तरतुदी नव्हत्या. उत्तर प्रदेश व हरयाणात परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी असणारे कायदे आहेत. उत्तर प्रदेशात कॉपी करणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते. तथापि, ही तरतूद राजस्थान विधानसभेत पारित झालेल्या विधेयकात नाही.

नव्या कायद्याच्या कक्षेत 10 प्रकारच्या परीक्षा

या विधेयकाच्या कक्षेत राजस्थान सरकारच्या सर्वच प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा, शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठाच्या परीक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. भविष्यात सरकार सर्वच प्रकारच्या परीक्षा या विधेयकाच्या अखत्यारित आणू शकते. सद्यस्थितीत यात सरकारी भरती व बोर्ड परीक्षांसह 10 कॅटेगरीतील परीक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे.

कॉपी करणाऱ्या टोळीची मालमत्ता होणार जप्त

उमेदवाराने कॉपी केल्यास लाखभर दंड

'एसओजी'मध्ये अँटी चीटिंग सेल

कॉप्या रोखण्यासाठी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपमध्ये (एसओजी) अँटी चीटिंग विभाग तयार केला जात आहे. गृह विभागाने यासाठी योग्य ती मंजुरी दिली आहे. यामुळे लवकरच हा विभाग कार्यरत होईल.

रीट पेपरफुटीनंतर सरकार जागे

रीट परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी मोठा वाद झाल्यानंतर राजस्थान सरकारने कठोर तरतुदी असणारे हे विधेयक सादर केले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी गत 2 फेब्रुवारी रोजी हे विधेयक आणण्याची घोषणा केली होती.