आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • OBC Reservations Updates: States Again To Decide OBC List; News And Live Updates

दिलासा:ओेबीसी यादी ठरवण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना!; मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल, घटनादुरुस्ती विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सामाजिक-शैक्षणिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याची आता राज्य सरकारची जबाबदारी

इतर मागासवर्गाची यादी (ओबीसी) तयार करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारांना बहाल करणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकास बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार इतर मागासवर्ग ठरवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला होता. आता प्रस्तावित घटनादुरुस्तीनंतर इतर मागासवर्ग तसेच सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग ठरवण्याचा (एसईबीसी) अधिकार पुन्हा राज्य सरकारांना मिळणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ५ मे रोजी मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते. त्या वेळी १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नाही, असे नमूद केले होते. या निर्णयावर केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.

संसदेत घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही - प्रा. डॉ. उल्हास बापट, राज्यघटना तज्ज्ञ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयाचा अर्थ काय ?
प्रथम एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की हा केवळ मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे. पण, त्याने फार काही साध्य होण्यासारखे नाही. कारण, हा निर्णय अमलात आणण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे.

दरम्यानच्या काळात अध्यादेशाचा पर्याय असू शकतो का ?
मुळात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मागासवर्गीय आयोग आणि मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार केंद्राकडे गेला आहे. त्यामुळे त्यामध्ये सुधारणा करून आता राज्यांना तसा अधिकार द्यायचा असल्यास त्यासाठी घटनादुरुस्ती हाच एकमेव मार्ग आहे. अशा निर्णयांबाबत अध्यादेश काढणे हा पर्याय होऊ शकत नाही.

भविष्यात राज्यांना हा अधिकार मिळाला तर त्यामुळे आरक्षणाच्या टक्केवारीत काही बदल संभवतो का ?
तसे होऊ शकत नाही. कारण, राज्यघटनेनुसार ५० टक्क्यांहून अधिकचे आरक्षण देता येणार नाही आणि न्यायालयानेही या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सध्या एससी आणि एसटीसाठी २२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे ओबीसींना फार तर सत्तावीस वा साडेसत्तावीस टक्के आरक्षण देता येईल. परिणामी, भविष्यात ओबीसींमध्ये समावेश असलेल्या जातींची संख्या कमी-अधिक झाली तरी आरक्षणाची टक्केवारी वाढू शकत नाही. साहजिकच ओबीसींमध्ये अन्य काही जातींचा समावेश करण्याचे ठरल्यास गुंतागुंत अधिकच वाढू शकते.

घटनादुरुस्तीसाठी किती कालावधी लागेल ?
ते नेमके सांगता येणार नाही. पण, घटनादुरुस्ती करावयाची झाल्यास त्या मसुद्याला लोकसभा तसेच राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत किमान दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी मिळवावी लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेत काही काळ निश्चितपणे जाईल.

काय आहे १०२ वी घटनादुरस्ती
सन २०१८ घटनादुरुस्ती कायद्यात केंद्र सरकारने कलम ३३८ बीचा समावेश केला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची रचना, कर्तव्ये आणि अधिकार केंद्र सरकारकडे होते तसेच ३४२ अ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या (एसईबीसी) मागासवर्ग यादी अधिसूचित करण्याचे अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना होते आणि त्यात बदल करण्याचे अधिकार केवळ संसदेला होते.

यामुळे मराठा आरक्षण रद्दबातल
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे रोजी ३४२ अ कलम आणि १९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालाआधारे मराठा आरक्षण अवैध ठरवले होते. १९९२ च्या निकालानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येऊ शकत नाही. मराठा आरक्षणामुळे त्याचे उल्लंघन झाले होते.

सोपे मराठा आरक्षण केंद्राने कठीण केले
एसईबीसी प्रवर्ग जाहीरचे अधिकार राज्यांना बहाल करून काही होणार नाही, मराठा आरक्षण द्यायचेच असते तर केंद्राने आरक्षणाची ५०% मर्यादा शिथिल केली असती, असे स्पष्ट करत मराठा आरक्षणाचा सोपा मार्ग आणखी खडतर झाला असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला.

..तरी आरक्षण मिळेल असे नाही
राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळाले तरी केवळ एवढ्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असे नाही. राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तसा अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे, असे मत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले.

बातम्या आणखी आहेत...