आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक संशोधन:सात राज्यांतील अधिकारी पनिशमेंट पोस्ट नको म्हणून लाच घेण्याचा विचार करतात

गिरीश शर्मा | उदयपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरातसह ७ राज्यांतील ८६ अधिकारी-यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील उत्तीर्णांशी चर्चा

प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आदी प्रमुख पदांवर अर्थात मलाईदार जागी नियुक्त केली जात नाही. त्यांना नोकरशाहीमध्ये पनिशमेंट म्हटल्या जाणाऱ्या पदांवर नेमले जाते. लाच घेतली नाही तर आपल्याला पनिशमेंटच्या पदावर पाठवले जाईल, असे अनेक अधिकाऱ्यांना वाटू लागते.

त्यामुळे प्रामाणिक अधिकारी लाच घेण्याचा विचार करतात. समाज मात्र प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना रोल मॉडेलच्या रूपात पाहू इच्छितो. परंतु अनेक प्रकरणांत समाज अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे कौतुक करत नाही. ही बाब भास्करच्या पुढाकाराने केलेल्या पहिल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) उदयपूरद्वारे संशोधनातून समोर आली.

हे संशोधन देशातील विद्यमान व भावी नोकरशहांचा प्रामाणिकपणा, भ्रष्टाचाराशी संबंधित विचारांवर आहे. देशात पहिल्यांदाच हे अनोखे संशोधन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, पंजाबमध्ये केले गेले. त्यानुसार सात राज्यांतील नोकरशहांचे लाच-भ्रष्टाचाराबाबतचे विचार समान आहेत. लाचेच्या रकमेला कमी, मध्यम, तर पकडण्याची भीती, दंडाची पातळी, हानी यासाठी मध्यम, उच्च अशी श्रेणी ठेवली होती.

भीती नाही.. लाच घेताना पकडले तरी शिक्षा खूप कमी मिळेल

- लाचेची रक्कम जास्त असल्यानंतर आणि यातून जनतेचे मोठे नुकसान होत असल्यास अधिकारी लाच घेताना घाबरतात. कारण अशी प्रकरणे लवकर उजेडात येतात आणि त्यामुळे नोकरीवरही गंडांतर येण्याची शक्यता असते. बदनामीही होऊ शकते.

- प्रकरण जनतेशी संबंधित नसेल, शिक्षा कमी असल्यास अधिकारी सहजपणे लाच घेऊ शकतात. अशी अनेक प्रकरणे समोर येतात. पण त्यातील शिक्षा झाल्याच्या घटना नगण्य आहेत. म्हणूनच भ्रष्टाचाराची भीती वाटत नाही.

- सरकार काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहनही देते. परंतु अधिकाऱ्यांची भूमिका सरकारविषयी नरमाईची आणि सहकार्याची असते तोवरच सरकार अशा अधिकाऱ्यांचे कौतुक करत असते.

व्यवस्थेला कीड : कडक कायदे असूनही छडा लावण्यात अपयश

आयआयएम उदयपूरचे प्रोफेसर डॉ. सौरभ गुप्ता यांनी प्रोफेसर डॉ. राजीव वर्मा व प्रोफेसर डॉ. रेग्नी बिरनर यांच्यासह सुमारे ८६ जणांचे अध्ययन केले. त्यात यूपीएससीची पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या बिहारचे ३६ विद्यार्थ्यांशिवाय उर्वरित सहा राज्यांतील ५० विद्यार्थी-अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात राजस्थानातील १० अधिकारी व यूपीएससी प्रीपास करणारे पाच विद्यार्थीही आहेत. प्रायोगिक खेळ, गटचर्चा इत्यादी माध्यमातून त्यांचा प्रामाणिकपणा व भ्रष्टाचाराबद्दलचे विचार यावर संशोधन केले गेले.या समस्येवरील उपायदेखील विचारण्यात आले. ते म्हणाले, भ्रष्टाचारावर कडक कायदे आहेत, परंतु व्यवस्थेला कीड लागली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...