सुप्रीम कोर्ट:समलिंगी विवाहास वैध ठरवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी, राजस्थान-आंध्र प्रदेश- आसामचाही आता विवाहास विरोध

समलिंगी जोडप्यांना विवाहासाठी कायद्याने मान्यता देण्यास राजस्थान, आंध्र प्रदेश व आसाम सरकारनेही विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान पीठाने बुधवारी नवव्या दिवशी युक्तिवाद ऐकले. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर राज्य सरकारला १८ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून त्यांचा सल्ला मागवला होता. राज्यांची बाजू संविधान पीठासमोर मांडली. आंध्र प्रदेश सरकार म्हणाले, आम्ही धार्मिक गुरू, संतांचा सल्ला मागवला आहे. सर्वांनी समलिंगी विवाहाला कायद्याने मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकारने केवळ समलिंगी विवाहच नव्हे तर एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील विवाहालाही कायद्याने मंजुरी देण्यास विरोध केला.

आसाम सरकार म्हणाले, समलिंगी जोडपी व एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाच्या विवाहाला वैध ठरवल्यास राज्यातील विवाह व खासगी कायद्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. विवाह ही एक सामाजिक मान्यता आहे. त्याकडे केवळ कायदेशीर पैलूतून बघता येणार नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवालाचा हवाला : राजस्थान सरकार म्हणाले, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवालानुसार समलिंगी विवाहांना वैध केल्याने सामाजिक तानाबाना असंतुलित होईल. त्याचा सामाजिक व कुटुंब संस्थेच्या पायावरही परिणाम होईल. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक अहवाल दिला. समलिंगी विवाह लोकभावनेच्या विरोधात आहे, असे त्या अहवालात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र, यूपीने वेळ मागितला
समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहावर आपली बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीमने आणखी काही वेळ मागितला आहे.

सीजेआयना सुनावणीतून हटवण्याची याचिका फेटाळली
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी सुनावणी करणाऱ्या संविधान पीठातून सर न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांना हटवण्याची मागणी करणारी याचिका पीठाने फेटाळून लावली. संविधान पीठासमक्ष व्हर्च्युअल माध्यमातून एंसन थॉमस म्हणाले, सर न्यायाधीश या प्रकरणातून स्वत: बाजूला व्हायला हवेत. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर सर न्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, धन्यवाद मिस्टर थॉमस, तुमचा अर्ज फेटाळला जातोय. चंद्रचूड संविधान पीठाचे नेतृत्व करत आहेत.