आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करागुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. फॉरेनर्स ट्रिब्युनलकडून एकदा भारतीय असे घोषित झाल्यानंतर व्यक्तीला पुन्हा अभारतीय घोषित करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका प्रकरणात आसाममध्ये भारतीय घोषित केलेल्या व्यक्तीला दोनपेक्षा जास्तवेळा राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
कोर्ट म्हणाले, एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वासंबंधात प्राधिकरणाचा सल्ला पूर्वी दिलेल्या निर्णयाच्या रुपात काम करेल. म्हणजे अशा प्रकरणात निवाडा आधीच झाल्याचे मानले जाते. त्यामुळे असे प्रकरण न्यायालयात आणता येत नाही. नागरिकत्वासंबंधी अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायाधीश एन. कोटिस्वर सिंह व न्यायाधीश नगी तागिया यांच्या पीठाने ही व्यवस्था दिली.
एसपीला अधिकार
उच्च न्यायालयाने २०१८ च्या अमीना खातून प्रकरणात सरकारला काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. परदेशी अधिनियम १९४६ कलम ३अंतर्गत केंद्र सरकारला परदेशी व्यक्तींचा शोध घेणे व निर्वासित करण्याचा अधिकार केंद्राने ही शक्ती पोलीस अधीक्षकांना सोपवला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.