एक देश, एक विधान:समान नागरी कायद्याचा मसुदा 100 दिवसांत शक्य; राम मंदिर व कलम 370 नंतर तिसऱ्या मोठ्या वचनपूर्तीची शक्यता

अयोध्येत राम मंदिर बनवणे व काश्मिरातून कलम ३७० हटवणे ही दोन मोठी वचने पूर्ण केल्यानंतर केंद्राने देशात समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करण्याच्या तिसऱ्या मोठ्या वचनपूर्तीच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. लग्न-घटस्फोट व वारसा यावर प्रत्येक धर्माला समान हक्क देणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नुकतीच २२व्या विधी आयोगात अध्यक्षाची नियुक्ती झाली. त्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत आहे. अशा वेळी १०० दिवसांत ते मसुदा तयार करून केंद्राकडे सोपवतील, अशी शक्यता आहे.

हा कायदा नसल्याने काय अडचणी येत आहेत? देशात जाती-धर्माच्या आधारे वेगवेगळे विवाह कायदे आहेत. यामुळे सामाजिक संरचना बिघडलेली आहे. {२१व्या विधी आयोगात काय झाले? मसुदा का नाही? आमच्या कार्यकाळात कायद्याबाबत व्यापक कन्सल्टेशन पेपर तयार झाला होता. त्यावर देशभरातून प्रतिक्रिया, सूचना, आक्षेप व शिफारशी आल्या. मात्र, तेव्हा हलाला, तीन तलाक आदी प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात होती. यावर निर्णय आल्यास अनेक प्रश्न सुटतील, असे आम्हाला वाटत होते.

१०० दिवसांत मसुद्याची अपेक्षा का आहे?
फेब्रुवारीपर्यंत मसुदा तयार झाल्याच्या स्थितीत तो सार्वजनिक चर्चेसाठी सादर केला जाईल. सूचना मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागातही तो संसदेत सादर केला जाऊ शकतो. भाजपने गुजरात आणि हिमाचल निवडणुकीदरम्यान समान नागरी कायद्याचा शंखनाद आधीच केला आहे. त्याकडे राष्ट्रीय पातळीवर यूसीसी आणण्याची चाचणी म्हणून पाहण्यात आले.