आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • One Year Of Cancellation Of Article 370 | Ground Report: Claims Accelerate Development ... But Still Fear Remains

कलम 370 नंतरचे 365 दिवस:ग्राउंड रिपोर्ट : दाव्यांत विकासाला गती... मात्र अजूनही भय कायम

मुदस्सर कुल्लू/मोहित कंधारी | श्रीनगर/जम्मूएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
फुटीरतावादी व काही संघटनांनी बुधवारी काळा दिन साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे खोऱ्यात संचारबंदी लावण्यात आली आहे.
  • हाॅटेल्समध्ये मुक्कामास असलेले सरपंच दिवसाउजेडीही गावात जाऊ शकत नाहीत

कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले. काश्मीर किती बदलले, यावर दावे व वस्तु:स्थिती वेगवेगळे आहेत. प्रशासनानुसार, अपूर्ण प्रकल्पांना गती मिळाली. प्रथमच पर्यटनासह २२ क्षेत्रांसाठी धोरण आखले गेले. दुसरे चित्र श्रीनगरमधील हॉटेल्समधील आहे. तेथे ग्रामपंचायतींची कार्यालये चालवली जातात. अंदाजानुसार असे पंच-सरपंच तीन हजारांच्या आसपास आहेत. २०१८ च्या पंचायत निवडणुकीत भाजपने आघाडी घेतल्यानंतरही पक्षाच्या अनेक सरपंच-सदस्यांनी पक्षांतर केले, तर काही जण हॉटेलमध्ये आश्रयास आहेत. ते सांगतात, दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता आम्ही निवडणूक लढवली व जिंकलोही. मात्र, आम्ही सुरक्षित नाही. दिवसा आमच्या भागातही जाऊ शकत नाही. लोक येथे येऊन समस्या सांगतात. विकासालाही खीळ बसली आहे.

बांदीपोरात भाजपचे वसीम बारी, त्यांचे वडील व भावाची हत्या करण्यात आली. परिसरातील भाजपच्या चार नेत्यांनी पक्ष सोडला. एकेकाळी भाजपचे असलेले जम्मू- काश्मीर पंच-सरपंच लोकल बॉडी असोसिएशनचे अध्यक्ष मौलवी तारिक सांगतात, मी भाजपला विजय मिळवून दिला. मात्र काश्मीरवर लवचिक धोरणाची शिफारस केली असता दुर्लक्ष करण्यात आले. तारिक सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फरन्समध्ये गेले. भाजपचे सरचिटणीस अशोक कौल यांचे मत वेगळे आहे. त्यांना वाटते की, ३७० हटवल्याने दहशतीला लगाम बसला आहे. कोरोनामुळे आश्वासन पूर्ण करता आले नाही. दहशतवाद्यांनी निवडणुकीच्या बहिष्काराची घोषणा केली होती. २००९३ पदांपैकी फक्त ६१६२ पंच व १३६५ सरपंच निवडले गेले. एका पंचाने सांगितले, आमचा जीव धोक्यात आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या कन्या इल्तिजा मुफ्ती व नॅशनल कॉन्फरन्सचे खा. हसनैन मसुदी यांचे म्हणणे आहे की, कलम ३७० हटवल्याने नुकसान झाले आहे. विकास थांबला. हिंसा वाढली आहे.

प्रशासनाने केला दावा : इन्व्हेस्टर्स मीटची तयारी

अधिवास प्रमाणपत्र घेणारे पहिले अधिकारी नवीन चौधरी सांगतात की, इन्व्हेस्टर्स मीटची तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र, कोरोनामुळे स्थगित करावी लागली. किसान क्रेडिट कार्डची १०.५ लाख जणांनी मागणी केली आहे. ४ लाख कार्ड वाटले गेले. विद्युत विकास विभागाचे प्रभारी, प्रशासनाचे प्रवक्ते रोहित कन्सल सांगतात, वर्षात ६६५ कोटींचे ५०६ प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण झाले. २२६५ कोटींचे ९६३ प्रकल्प २०२१ पर्यंत पूर्ण होतील. पश्चिम पाकमधील स्थलांतरित, गोरखा व वाल्मीकी समाजाच्या लोकांना अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात आली. सीमेजवळील ५०८ गावांसाठी आरक्षण धोरण बदलण्यात आले. जम्मू-काश्मीर सेवा निवड मंडळाच्या पोर्टलवर ४ लाखांपेक्षा जास्त युवकांनी नोंदणी केली आहे.

0