केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल:ऑनलाइन गैरवर्तनही अ‍ॅट्रॉसिटी अधिनियमाच्या कक्षेत

केरळ उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन अवमानकारक टिप्पणीबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, अनुसूचित जाती(एससी), अनुसूचित जमातीच्या(एसटी) कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणात एससी-एसटी अधिनियमाची तरतूद लागू होईल. न्यायालयाने असेही म्हटले की, डिजिटल युगात अवमानकारक मजकूर वाढत असून अशा कंटेंटपर्यंत पीडिताची पोहोच असेल तर, ती त्याच्या उपस्थितीत आक्षेपार्ह टिप्पणी मानली जाईल. उच्च न्यायालयाने ब्लॉगर सूरज पलक्करणची अग्रिम जामीन याचिका फेटाळत ही व्यवस्था दिली. सूरज शुक्रवारी एर्नाकुलममध्ये पोलिसांसमोर शरण आला. पोलिसांनी चौकशीनंतर त्याला सायंकाळी स्थानिक न्यायालयात हजर केले. सूरजवर अनुसूचित जमातीच्या एका महिलेविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी करणे आणि ती सोशल मीडियावर अपलोड करण्याचा आरोप आहे. सूरजने याचिकेत युक्तिवाद केला होता की, पीडिता या टिप्पणीवेळी अॉनलाइन नव्हती.