नियुक्ती:गेल्या 5 वर्षांत उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ 15 टक्के मागासवर्गीय न्यायमूर्तींची  नियुक्ती

गेल्या ५ वर्षांत उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ १५% मागासवर्गीय न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाल्याची माहिती केंद्रीय न्याय विभागाने संसदीय समितीला दिली. तीन दशकांनंतरही न्यायपालिकेत न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमध्ये सामाजिक वैविध्य दिसून येत नाही, असे विभागाने म्हटले आहे.

न्याय विभागानुसार सन २०१८ ते १९ डिसेंबर २०२२ पर्यंत उच्च न्यायालयात ५३७ न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली. त्यात १.३ टक्के एसटी, २.८ टक्के एससी, ११ टक्के ओबीसी आणि २.६ टक्के अल्पसंख्याक आहेत. भाजप नेते सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या कायदा-न्याय स्थायी समितीसमोर न्याय विभागाने हा अहवाल सादर केला.