कायदा स्थगित:राजसत्तेला विरोध आता द्रोह नाही, स्वातंत्र्य आंदोलन चिरडण्यासाठी इंग्रजांनी तयार केलेल्या 162 वर्षे जुन्या राजद्रोह कायद्याला स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ऐतिहासिक निकाल देत १६२ वर्षे जुन्या राजद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर या कायद्याचा फेरआढावा घ्या, असेही सरकारला सांगितले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठाने अंतरिम आदेश जारी करत म्हटले की, जोपर्यंत सरकार राजद्रोह कायद्याचा फेरआढावा घेत नाही तोपर्यंत देशात कुठेही राजद्रोह कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होणार नाही. सरकारने म्हटले होते की, देशभरात सुरू असलेल्या खटल्यांना स्थगिती देणे योग्य होणार नाही, पण न्यायालयाने ते मान्य केले नाही आणि सध्या सुरू असलेल्या सर्व प्रकरणांच्या कार्यवाहीलाही स्थगिती दिली. आता पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होईल.

कोर्टरूम लाइव्ह
फेरआढावा होईपर्यंत कायद्याला स्थगिती राहील : सुप्रीम कोर्ट

- सॉिलसिटर जनरल तुषार मेहता : सरकारने आयपीसीच्या कलम १२४ अ अंतर्गत राजद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी दिशानिर्देश बनवले आहेत. त्यात गुन्हा दाखल करताना कारण स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. राज्यांत दाखल होणारे गुन्हे रोखू शकत नाही. - याचिकाकर्त्याचे वकील : आताही पोलिस कारण नोंदवते. त्यात नवीन काय? - मेहता : एसपी स्तर अधिकाऱ्याचे समाधान झाले तरच नवे प्रकरण नोंदले जाईल. प्रलंबित प्रकरणांबाबत बोलायचे तर न्यायाधीशांच्या विवेकावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. - ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायण: केंद्राचा निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकरणे स्थगित व्हावी. - मेहता : हे चुकीचे ठरेल. - ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल : हा कायदाच रद्द व्हावा. १३ हजार लोक तुरुंगात आहेत. - न्यायमूर्ती सूर्यकांत : हवेत युक्तिवाद करू नका. आपण सध्या कायद्याच्या वैधतेवर विचार करत नाही. (पीठ चर्चेसाठी उठून थोड्या वेळाने परतले.) - न्यायमूर्ती रमणा : राजद्रोह कायद्याची कठोरता सध्याच्या सामाजिक वातावरणानुसार नाही. त्यामुळे फेरआढावा होईपर्यंत कायद्याला स्थगिती राहील.

कटू सत्य
देशात राजद्रोहाची ९६% प्रकरणे सरकार आणि नेत्यांवरील टीकेची आहेत
- गेल्या १० वर्षांत राजद्रोहाची ९६% प्रकरणे सरकार आणि नेत्यांवर टीका करणाऱ्यांविरुद्ध नोंदलेली आहेत. अशी ४०५ प्रकरणे आहेत, ज्यात नेत्यांवर टीका झाली होती. - यूपीत २०१० ते १०२० पर्यंत एकूण १४५ गुन्हे नोंदले गेले. त्यात १३९ प्रकरणांत आरोपींनी योगींविरुद्ध वक्तव्ये केली होती.
- कुडनकुलम आंदोलन, जाट आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, सीसीएविरोधी आंदोलनांदरम्यानही गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.

दिव्‍य मराठी विश्‍लेषक
विराग गुप्ता, ज्येष्ठ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय
या निकालानंतरही आरोपींना राजद्रोहात जामिनाचा हक्क नसेल

- राजद्रोह कायद्याला स्थगितीची गरज का भासली ? देशात २०१० पासून आतापर्यंत एकूण १३,३०६ लोकांवर राजद्रोहाचे ८६७ गुन्हे नोंदले गेले आहेत. त्यापैकी फक्त १३ जणांना शिक्षा झाली. म्हणजे अशा प्रकरणांत शिक्षेचा दर १% ही नाही. - निकालाचा परिणाम काय होईल ? राजद्रोहासारखे सर्व ब्रिटिशकालीन कायदे संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यासाठी सरकारवर दबाव राहील. केंद्रीय संस्था आणि राज्यांच्या पोलिसांद्वारे अशा कायद्यांचा दुरुपयोग कमी होईल. - तुरुंगातील आरोपींना जामीन मिळेल का ? राजद्रोहाच्या कलमांसोबत आयपीसी आणि इतर कायद्यांतर्गतही गुन्हे नोंदवले जातात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे विचाराधीन कैद्यांना जामीन मिळणार नाही. त्यांच्या जामिनावर खालची न्यायालये इतर कलमांतर्गतही सुनावणी करतील.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील तीन प्रमुख मुद्दे
1. केंद्र कायद्याचा फेरआढावा घेईल. जोपर्यंत फेरआढावा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल होणार नाहीत. 2. राजद्रोह कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यांवर खालच्या न्यायालयांतही कार्यवाहीवर पूर्णपणे बंदी राहील.
3. एखाद्या राज्यात गुन्हा दाखल झाला तरी आरोपी तत्काळ खालच्या न्यायालयात अपील करू शकतो.