आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Param Bir Singh Case Update; Supreme Court On Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh

सुप्रीम कोर्टाने फटकारले:परमबीर यांच्याविरुद्धचा तपास ट्रान्सफर करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, कोर्टाने म्हटले - मुंबई पोलिसांवर थोडा तरी विश्वास दाखवा!

नवी दिल्ली10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्र सरकारने 15 जूनपर्यंत अटकेवर बंदी घातली होती

मुंबईतील माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्याविरूद्ध चालू असलेला संपूर्ण तपास महाराष्ट्राबाहेर स्वतंत्र एजन्सीकडे वर्ग करावा अशी विनंती केली होती. मात्र या याचिकेवर कोणतेही आदेश देण्यास देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शुक्रवारी त्यांची याचिका सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की आपण ज्या पोलिस विभागात इतके दिवस आहात, त्यावर थोडा तरी विश्वास दाखवा. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, 'जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।' महाराष्ट्रात परमबीर सिंहांविरोधात तीन गुन्हे दाखल आहेत, त्यापैकी एक SC/ST चे देखील आहे.

कोर्टाने फटकारत परमबीर सिंहांना म्हटले
परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, तुम्ही 30 वर्षांपासून पोलिस विभागात कार्यरत आहात. तुम्ही आपली चौकशी राज्य बाहेर करु इच्छिता असे कसे म्हणू शकता? तुम्ही तुमच्याच फोर्सवर शंका घेऊ शकत नाही. तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात आणि आता तुम्हाला तुमच्या राज्याच्या कारभारावर विश्वास नाही? हा धक्कादायक आरोप आहे. आम्ही आपल्या विनंतीवर कोणतीही ऑर्डर देत नाही.

आपल्या याचिकेत परमबीर सिंह म्हणाले होते की माजी गृहमंत्र्यांनी 100 कोटींच्या खंडणीचा आरोप केल्यानंतर राज्य सरकार आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर बरीच प्रकरणे लादली आहेत. या खटल्यांच्या चौकशीची तपासणी महाराष्ट्राबाहेर स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे करावी. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचे हॉलिडे खंडपीठ ही सुनावणी करत होते.

वकीलाचा दावा - परमबीरला धमक्या मिळत आहेत
परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, परमबीर यांना याचिका मागे घेण्याची धमकी दिली जात आहे. ते म्हणाले की हे परत न घेतल्यास त्यांना फौजदारी खटल्यांमध्ये अडकवले जाईल.

महाराष्ट्र सरकारने 15 जूनपर्यंत अटकेवर बंदी घातली होती
दुसर्‍या एका प्रकरणात, महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की एससी / एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यात परमबीर सिंह यांना 15 जूनपर्यंत अटक होणार नाही. पोलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून न्यायाधीश एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांनी परमबीर सिंह यांच्याविरूद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी 14 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.

सिंहविरूद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल केलेली एफआयआर पोलिस निरीक्षक घाडगे यांनी दिलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. घाडगे सध्या महाराष्ट्रातील अकोला येथे तैनात आहेत. घाडगे यांनी सिंह आणि इतर अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप लावले आहेत.

घाडगे यांनी एफआयआरमध्ये असा आरोप केला आहे की जेव्हा परमबीर सिंह ठाण्यात तैनात होते तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर दबाव आणला की काही लोकांची नावे एका प्रकरणातून काढून टाकावीत आणि जेव्हा त्यांनी नकार दिला तेव्हा आयपीएस अधिकाऱ्याने त्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवले. एफआयआर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार आणि अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील तरतुदींनुसार नोंदवला गेला आहे.

परमबीर सिंहांचा अनिल देशमुखांवर होता हा आरोप
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतून दरमहा 100 कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोप परमबीर सिंहांनी केला होता. काही काळापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह यांना मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून काढून होमगार्ड विभागात डीजी केले.

बातम्या आणखी आहेत...