संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब:लोकसभेत विरोधकांचा तीव्र गदारोळ; JPC चौकशीच्या मागणीसाठी नारेबाजी​​​​​​​

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अदानी समूहासंबंधी हिंडेनबर्गने सार्वजनिक केलेल्या अहवालावर चर्चा करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी त्यांनी तीव्र गदारोळ केला. यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2, तर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) मागणी केली आहे.

यासंबंधीचे आतापर्यंतचे अपडेट्स...

खरगे म्हणाले - आमची प्रत्येक नोटीस रिजेक्ट केली जाते

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी या प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी मिळून आर्थिक घडामोडींचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी आम्ही एक नोटीस दिली होती. पण ती फेटाळण्यात आली.

13 विरोधी पक्ष म्हणाले - हिंडेनबर्ग रिपोर्टवर संसदेत चर्चा करा

अदानी समूहावरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांप्रकरणी काँग्रेस, TMC, AAP, SP, DMK, जनता दल व डाव्या पक्षांसह 13 विरोधी पक्षांची एक बैठक झाली. ही बैठक राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या चेंबरमध्ये झाली. त्यातील 9 पक्षांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, लोकांच्या मेहनतीचा पैसा बर्बाद होत आहे. यामुळे जनतेचा बँका व एलआयसीवरील विश्वास उडून जाईल. काही कंपन्यांचे शेअर्स सातत्याने कोसळत आहेत.

6 वर्षांत 554 न्यायाधीशांची नियुक्ती, त्यात SC-STचे 25 व 27 OBC- केंद्र

कायदा मंत्री किरण रीजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले की, सरकारने सुप्रीम कोर्टाला एका घटनात्मक सर्च पॅनलची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. त्या पॅनलमध्ये सरकारचा एक प्रतिनिधी असावा अशी आमची मागणी आहे. पण सुप्रीम कोर्ट सर्च कमिटी स्थापन करण्यास तयार नाही.

2018 पासून आतापर्यंतच्या 6 वर्षांत विविध उच्च न्यायालयांत एकूण 554 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहितीही रिजिजू यांनी यावेळी दिली. यापैकी 430 न्यायाधीश सर्वसाधारण प्रवर्गातील आहेत. 58 न्यायाधीश ओबीसी आणि 19 न्यायाधीश एससी आहेत. त्यांनी सांगितले की, एसटीचे केवळ 6 व अल्पसंख्याकांचे 27 न्यायाधीश आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये 1,108 मंजूर पदे असल्याची माहितीही कायदामंत्र्यांनी यावेळी दिली. आता 333 पदे रिक्त आहेत.

दोन सत्रांत होईल अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारीपासून सुरू झाला. तो 14 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. त्यानंतर 12 मार्चपर्यंत सुट्टी असेल. बजेटचा दुसरा टप्पा 13 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत चालेल. दुसऱ्या टप्प्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत वित्त विधेयकावर चर्चा होईल. त्यानंतर विधेयक दोन्ही सभागृहांत पारित केले जाईल. 31 जानेवारी ते 6 एप्रिलपर्यंत एकूण 66 दिवसांत (सुट्ट्या मिळून) एकूण 27 बैठका होतील.

संसदेत 35 विधेयक प्रलंबित

लोकसभा-राज्यसभेच्या बुलेटिननुसार, संसदेत एकूण 35 विधेयक प्रलंबित आहेत. यापैकी 9 लोकसभेत, तर 26 राज्यसभेत सादर होणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता नाही. पण दुसऱ्या टप्प्यात ते पटलावर मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

राज्यसभेतील प्रलंबित 26 विधेयकांपैकी 3 विधेयक यापूर्वीच लोकसभेत पारित झाली आहेत. त्यात आंतरराज्यीय नदी जलवाद (दुरुस्ती) विधेयक -2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तिसरी दुरुस्ती) विधेयक 2022 व संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पाचवी दुरुस्ती) विधेयक 2022चा समावेश आहे.