अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर सर्वपक्षीयय बैठक:नरेंद्र मोदी म्हणाले- सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला प्रस्ताव आजही कायम, चर्चेतून मुद्दे सोडवता येतील

केंद्र सरकारने शनिवारी सर्व पक्षांसमोर बजेट सत्राचा अजेंडा मांडला. यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्ष असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलेले प्रस्ताव आजही कायम आहेत. मुद्दे चर्चेतून सोडवले जाऊ शकतात.

22 जानेवारीला सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये 12 वी बैठक झाली होती. यात सरकारने नवीन कायद्यांमध्ये कोणताच दोष नसल्याचे सांगितले होते. तसेच, शेतकऱ्यांना आपल म्हणने मांडण्यास सांगितले होते. यापुर्वी 20 जानेवारीला झालेल्या बैठकीत सरकारने कृषी कायदे दिड वर्षांसाठी पुढे ढकलण्याचा आणि एमएसपीवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

विरोधक म्हणाले- कृषी कायद्यांवर नव्याने चर्चा हवी

बैठकदरम्यान बहुतेक विरोधी नेत्यांनी सरकारला संसदेत कृषी कायद्यांवर नव्याने चर्चा करण्याची गरज असल्याचे म्हटले. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय, आम आदमी पार्टीचे भगवंत मान, शिवसेनेचे विनायक राउत आणि शिरोमणी अकाली दलचे बलविंदर सिंह भांडेर यांनी कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून आश्वासन मागितले.

यापूर्वी शुक्रवारी लोकसभा अध्यक्षांकडून बोलवण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांकडून हीच मागणी करण्यात आली होती. पण, सरकारने म्हटले की, हा मुद्दा लोकसभेत धन्यवाद प्रस्ताव (मोशन ऑफ थँक्स) वर वादविवादादरम्यान उचलला जाऊ शकतो. यासाठी 2, 3 आणि 4 फेब्रुवारीला 10 तासांचा वेळ ठेवण्यात आला आहे.