आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Parliament Monsoon Session Rajya Sabha And Lok Sabha News And Updates 22 September 2020

संसदेत कृषी विधेयकांवरुन गदारोळ सुरूच:राज्यसभेनंतर लोकसभेवरही विरोधकांचा बहिष्कार, म्हणाले- 8 खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यासह 4 मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बहिष्कार टाकणार

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कृषि बिलावरून होणार्‍या गदारोळात सरकारने रब्बी पिकांचे एमएसपी वाढले

मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा नववा दिवस आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांच्या 8 खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याव्यतिरिक्त, कृषी विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी राज्यसभेनंतर कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी लोकसभेवरही कारवाईवर बहिष्कार टाकला आहे.

कॉंग्रेसचे खासदार गुलाम नबी आझाद म्हणाले, 'सरकारने अशी व्यवस्था करावी की ज्यायोगे कोणताही खाजगी खरेदीदार एमएसपीच्या खाली शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करू शकणार नाही. असे विधेयक येईपर्यंत आम्ही संसदेचे अधिवेशन बायकॉट करु.' तसेच 8 खासदारांचे निलंबन मागे घ्यावे अशी मागणीही आझाद यांनी केली आहे.

कृषी विधेयक तात्काळ रद्द करा, पवारांची मागणी

राज्यसभेत नुकतीच कृषी संबंधीत दोन विधेयक मंजूर करण्यात आली आहेत. दरम्यान राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. अजूनही हा गदारोळ सुरूच आहे. विरोधकांनी हे विधेयक मंजूर होत असताना गोंधळ घातल्यामुळे आठ खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित केले आहे. आता या सर्व प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार शरद पवारांनी भाष्य केले. उपसभापतींचे वर्तन सदनाच्या प्रतिष्ठा आणि पदाचे अवमूल्यन करणारे असल्याचे म्हणत त्यांनी उपसभापतींवर तोफ डागली. तसेच कृषी विधेयके तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

राज्यसभेतील गदारोळाच्या प्रकरणावर बोलताना पवार म्हणाले की, 'राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांनी कृषीविधेयकावर सदस्यांना बाजू मांडू दिलेली नाही. उलट सदस्यांचा विरोध डावलून तात्काळ आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर केले आहे. उपसभापतींचं वर्तन सदनाच्या प्रतिष्ठा आणि पदाचे अवमूल्यन करणारी होती असंही ते म्हणाले आहेत. तसेच आपल्या भावना व्यक्त करणाऱ्या सदस्यांना त्यांनी निलंबितही केले. मी गेली 50 वर्षे संसदीय राजकारण करत आहे. एवढ्या वर्षात मी राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांचे असे वर्तन पाहिले नाही, असे म्हणत शरद पवारांनी राज्यभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह यांच्यावर टीका केली आहे.

पुढे पवार म्हणाले की, ही विधेयके तातडीने मंजूर करावी असा सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह होता असे दिसत होते. यामुळे् विरोधकांना काही आक्षेप होते, सरकारकडून काम रेटून नेण्याचा‌ प्रयत्न करण्यात आल्याची टीका शरद पवारांनी केलीय. तसेच सभासदांनी सदनासमोर अन्नत्याग आंदोलन सरू केले आहे. मी देखील यामध्ये सहभागी होऊन दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचे पवारांनी सांगितले आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

विरोधकांच्या 4 मागण्या

  1. सरकारने असे बिल आणावे ज्यामुळे कोणताही खासगी खरेदीदार एमएसपी खाली शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करु शकणार नाही.
  2. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे एमएसपीचा निर्णय घ्यावा.
  3. एफसीआयसारख्या सरकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांचा माल एमएसपीच्या खाली खरेदी करु नये.
  4. आठ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे

व्यंकय्या नायडू म्हणाले - खासदारांच्या निलंबनामुळे आनंदी नाही
राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी कृषि विधेयकेबाबत सभागृहात गोंधळ घालणारे 8 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनाच्या कामकाजापर्यंत निलंबित केले. हे खासदार रात्रभर संसद कॉम्प्लेक्समध्ये धरणे आंदोलन करत बसले, अजूनही त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. व्यंकय्या नायडू म्हणाले, "खासदारांच्या वागण्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. आम्ही कोणत्याही सदस्याविरूद्ध नाही. त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे मीसुद्धा खूष नाही."

कृषि बिलावरून होणार्‍या गदारोळात सरकारने रब्बी पिकांचे एमएसपी वाढले
कृषि विधेयकाला विरोध होत असताना, केंद्राने पहिल्यांदाट वेळेपूर्वीच सप्टेंबर मध्येच 6 रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये 6% वाढ केली आहे. गव्हाचे एमएसपी 50 रुपये वाढवून 1975 रुपये प्रति क्विंटल केले आहे. लोकसभेच्या कार्यकाळात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सोमवारी सांगितले की हा निर्णय अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे.

दुसरीकडे कॉंग्रेससह 18 विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांना पत्र लिहून कृषि बिलावर सही न करण्याचे आवाहन केले. तिकडे, देशातील कृषि बिलाविरोधात निदर्शनेही तीव्र झाली आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी संघटनांनी 25 सप्टेंबर रोजी शेतकरी कर्फ्यू असल्याचे म्हटले आहे. राजस्थानातील शेतकरी त्यात सहभागी होण्याबाबत 23 सप्टेंबरला निर्णय घेतील. मात्र, सोमवारी राज्यात सर्व 247 कृषि मंडळे बंद ठेवण्यात आल्या.