आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Parliament Monsoon Session Rajya Sabha And Lok Sabha News And Updates 23 Sept 2020

कृषी विधेयकांना विरोध:विरोधी खासदारांनी संसद क्षेत्रात काढला मोर्चा, आज संध्याकाळी पाच वाजता राष्ट्रपतींची भेट घेतली; कामगार सुधारणेशी संबंधित तीन विधेयके राज्यसभेत मंजूर झाली

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
कृषी बिलांचा निषेध करण्यासाठी विरोधी खासदारांनी संसद क्षेत्रात निदर्शने केली. या वेळी 'शेतकरी वाचवा, मजुरांना वाचवा, लोकशाही वाचवा' अशा घोषणा देण्यात आल्या

कृषी विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी बुधवारी संसद क्षेत्रात निषेध करत मोर्चा काढला. या वेळी 'शेतकरी वाचवा, मजुरांना वाचवा, लोकशाही वाचवा' अशा घोषणा देण्यात आल्या. सर्वांच्या हातात पोस्टर होते. यापूर्वी विरोधकांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर सलग तिसर्‍या दिवशी बहिष्कार घातला.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील नेते आज सायंकाळी 5 वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन वादग्रस्त शेतकरी बिलांबाबत आपले विचार मांडतील. राष्ट्रपती कार्यालयाने याबाबत माहिती दिली. त्यात म्हटले आहे की कोरोना प्रोटोकॉलमुळे केवळ पाच नेत्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विरोधकांनी सोमवारी राष्ट्रपतींकडे पत्र लिहून कृषी बिलेवर स्वाक्षरी न करण्याचे आवाहन केले.

सभापतींना पत्र लिहून बिलांवर सही न करण्याची विनंती केली

विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू यांना पत्र लिहून विरोधकांच्या अनुपस्थितीत सभागृहात कामगारांशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर करु नका अशी विनंती केली. दरम्यान, तीनही विधेयके सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. मंगळवारी लोकसभेत ही विधेयके मंजूर झाली होती.

राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी 24 तासानंतर उपवास सोडले

विरोधी पक्ष खासदारांनी रविवारी राज्यसभेत कृषी विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी नियमावली फाडून उपाध्यक्षांचे माईक तोडण्याचा प्रयत्न केला होता. खासदारांच्या या वागण्याने दु: खी झालेल्या हरिवंश यांनी मंगळवारी सकाळी 24 तास उपवास करण्याची घोषणा केली. आज सकाळी त्यांनी रस पिऊन उपवास सोडला.

जेडीयू नेते लल्लनसिंग यांनी हरिवंश यांना रस पिऊ घालून उपवास तोडला
जेडीयू नेते लल्लनसिंग यांनी हरिवंश यांना रस पिऊ घालून उपवास तोडला

18 दिवसांचे मॉन्सून सत्र आज 10 व्या दिवशी समाप्त होऊ शकते

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज संपन्न होऊ शकते. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन म्हणाले की, सरकारने संसद तहकूब करण्याची शिफारस आज केली आहे. पण यापूर्वी लोकसभेत काही महत्त्वाच्या विषयांवर तोडगा काढावा लागेल.

दोन मंत्र्यांसह 30 खासदार आणि संसदेतील अनेक कर्मचारी पॉझिटिव्ह आल्यामुळे सरकारला 18 दिवसांचे अधिवेशन 10 दिवसांच्या आत संपवायचे आहे. गेल्या आठवड्यात लोकसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत सर्व पक्षांनी अधिवेशन कमी करण्याचे मान्य केले होते. 14 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक 1 ऑक्टोबरपर्यंत आहे.

आज संध्याकाळी सहा वाजता लोकसभेची कार्यवाही सुरू होईल

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर आज लोकसभेत चर्चा होऊ शकते. लोकसभेची कार्यवाही पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवसापासून दुपारी तीन वाजल्यापासून सुरू होत होती, परंतु आज 3 तास उशीराने म्हणजेच, 6 वाजता सुरू होईल. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.

लोकसभेचे कामकाज उशिरा सुरू होण्याचे कारण म्हणजे दुसऱ्या दिवसी राज्यसभेची कार्यवाही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण, राज्यसभेमधून निवृत्त होणार्‍या सदस्यांची भाषणे आहेत. मात्र, राज्यसभेचे वेळापत्रक सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत आहे.

सोनिया-राहुल परदेशातून परतले, संसदेत येण्याचा निर्णय नाही

कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणीसाठी परदेशात गेल्या होत्या. राहुल गांधीही त्यांच्यासोबत गेले होते. दोघे मंगळवारी दिल्लीला परतले, पण ते आज संसदेत येतील की नाही याबाबत निश्चित निर्णय झालेला नाही. वृत्तसंस्था एएनआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनिया आणि राहुल परदेशातही कॉंग्रेस नेत्यांशी संपर्कात होते. पक्षाचे नेते अहमद पटेल म्हणाले होते की, सोनिया-राहुल यांच्या सूचनेवरून कृषी बिलांवर निषेध करण्याचे धोरण तयार केले गेले होते.

तिसर्‍या कृषी विधेयकासह 7 विधेयके कोणत्याही विरोधाविना मंजूर झाली

तिसरे कृषी विधेयकही संसदेत विरोधकांच्या बहिष्कारादरम्यान मंगळवारी मंजूर झाले... तेही कोणत्याही विरोधाशिवाय. सोमवारी राज्यसभेतून 8 खासदारांच्या निलंबनाच्या विरोधात कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहांचे बायकॉट केले. यामुळे संसदेत अवघ्या साडेतीन तासांत 7 विधेयके मंजूर झाली. यात एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिलदेखील होते. याद्वारे सरकारने धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, बटाटे आणि कांदे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकले आणि साठा मर्यादादेखील संपुष्टात आणली.