संसद अधिवेशन:6  वर्षांत 554 न्यायमूर्तींची नियुक्ती; यात एससी-एसटीचे 25, तर 27 ओबीसी : केंद्र

न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रक्रियेबाबत सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. यादरम्यान, केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत सांगितले की, २०१८ पासून आतापर्यंत ६ वर्षांत विविध उच्च न्यायालयांत एकूण ५५४ न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली आहे. यापैकी ४३० सामान्य श्रेणीचे आहेत. ५८ न्यायमूर्ती अन्य मागास वर्ग(ओबीसी) आणि १९ अनुसूचित जातीचे आहेत. त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमातीचे केवळ ६ आणि अल्पसंख्याकांचे २७ न्यायमूर्ती आहेत. एकूण नियुक्त्यांमध्ये सामान्य श्रेणीतील न्यायमूर्तींची संख्या ७७ टक्क्यांहून जास्त आहे. कायदामंत्र्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयात १,१०८ न्यायमूर्तींच्या मंजूर पदांपैकी सध्या ७७५ न्यायमूर्ती आहेत तर ३३३ पदे रिक्त आहेत.

१० लाख लोकांमागे २१ जज
कायदामंत्र्यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती आणि लोकसंख्या प्रमाणात प्रति १० लाखांच्या लोकसंख्येमागे २१ न्यायाधीश आहेत. त्यांनी २०११ च्या जनगणनेचे आकडे आणि सर्व न्यायालयांतील मंजूर न्यायाधीशांच्या संख्येच्या आधारावर ही माहिती दिली. ते म्हणाले, प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे २१.०३ न्यायाधीश आहेत.

१८ नावे परत पाठवली
रिजिजू म्हणाले की, केंद्राने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमकडून जजबाबत केलेल्या १८ शिफारशींना विरोध करत परत पाठवली. केंद्राने कॉलेजियमची जी १८ नावे परत केली, त्यापैकी ६ चा कॉलेजियमने पुनरुच्चार केला होता. त्यापैकी ७ मध्ये हायकोर्टाच्या कॉलेजियमकडून इनपुट मागितले होते. ५ हायकोर्टाला पाठवली.

जामिनानंतर सुटकेच्या गाइडलाइन्स
तुरुंगातील कैद्यांची बऱ्याचदा जामीन मिळाल्यानंतरही तांत्रिक कारणास्तव वेळेवर सुटका होत नाही. अशा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. याअंतर्गत कोर्ट आरोपीला जामीन देत असेल तर त्याच दिवशी वा दुसऱ्या दिवशी तुरुंग अधीक्षकांच्या माध्यमातून कैद्याला ई-मेलद्वारे जामीन आदेशाची सॉफ्ट कॉपी पाठवावी लागेल.

न्यायालयांमध्ये ५७६७ पदे रिक्त
देशात सर्व जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांत २५,०७७ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १९,३१० पदे भरली असून ५७६७ न्यायमूर्तींची पदे रिक्त आहेत. २०१४ च्या १९,५१८ पदांच्या तुलनेत या वर्षी आतापर्यंत ५५५९ पदे वाढून २५,०७७ झाली आहेत.

राज्य मंजूर पदे रिक्त
बिहार 2016 667
छत्तीसगड 527 90
दिल्ली 884 205
गुजराज 1582 431
हरियाणा 772 308
हिमाचल 179 16
झारखंड 694 186
मप्र 2021 372
महाराष्ट्र 2190 250
पंजाब 797 208
राजस्थान 1587 331